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छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकृत का कार्य पूरा

कदम - पीडीएस कम्प्यूटरीकरण के लिए 16 राज्यों को पहली किश्त जारी लाभ कंप्यूटरीकृत होने के बाद राशन की दुकान से लेकर खाद्यान्न के गोदाम तक सब कुछ ऑनलाइन हो जायेगा राशन की दुकान से आवंटित खाद्यान्न के साथ ही गोदामों से उठने वाले अनाज की जानकारी ऑनलाइन होगी गोदामों से ई-चालान के माध्यम से खाद्यान्न का उठाव होगा तथा 7 खाद्यान्न उठते ही स्वयं...

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विकास की आड़ में- अजेय कुमार

जनसत्ता 30 सितंबर, 2013 : यह महज संयोग है कि जिस दिन यानी तेरह सितंबर को सोलह दिसंबर के सामूहिक बलात्कार कांड के चारों दोषियों को अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई जा रही थी, भाजपा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री पद का अपना उम्मीदवार घोषित कर रही थी। मोदी के राज में ही गुजरात का जनसंहार और हजारों महिलाओं और बालिकाओं की इज्जत से...

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भूख और गरीबी उन्मूलन होना चाहिए एजेंडा में शीर्ष पर : भारत

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने कहा है कि 2015 के बाद का विकास एजेंडा भूख और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित होना चाहिए और इसके अलावा इसमें खाद्य सुरक्षा और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कल यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर आयोजित उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ‘‘वर्ष 2015 के बाद का विकास एजेंडे...

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सारा दोष सरकार का ही नहीं है - आकार पटेल

भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या क्या है? क्या हुआ, जो विकास दर मुंह के बल गिरी? अगर आप इस विषय पर कुछ पढ़ें, तो आप इनमें से किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे- हमारी संसद आर्थिक सुधारों के लिए जरूरी कानून बनाने में नाकाम रही, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रशासन संभालने में नाकाम रहे, उच्च स्तर की नौकरशाही फाइलों को आगे बढ़ाने में अड़ियल रवैया अपनाती रही, भ्रष्टाचार, चालू खाते का घाटा, जो...

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जीएम बीज पर फैसला विदेशी दबाव में नहीं किया जाएगा:तारिक अनवर

पटना : केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री तारिक अनवर ने आज कहा कि आनुवंशिक तौर पर संवर्धित (जीएम) बीज के संबंध में फैसला विदेशी दबाव नहीं किया जाएगा और वैज्ञानिक स्तर पर जांच करने के बाद ही इस अपनाया जाएगा. तारिक ने यहां तीसरे भारतीय फसल सम्मेलन 2013 का उद्घाटन के बाद जीएम बीज को लेकर सरकार के रुख के बारे में कहा कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में...

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