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लॉकडाउन में स्थानीय प्रशासन के कामों में आरएसएस कैसे कर रहा हस्तक्षेप?

-कारवां, 28 मार्च की दोपहर को दिल्ली के आनंद विहार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) पर इकट्ठा हजारों प्रवासियों की तस्वीरें और फुटेज समाचार चैनलों और सोशल-मीडिया पर छाई हुईं थीं. उस दिन कोरोनायरस महामारी के खिलाफ लागू देशव्यापी लॉकडाउन (तालाबंदी) का चौथा दिन था. जब ये तस्वीरें टीवी में चल रहीं थीं, उसी वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक राजबीर को दिल्ली संघ के मुख्यालय से फोन आया. राजबीर शकरपुर स्थि​त आरएसएस की...

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जातिगत भेदभाव को लेकर कब ख़त्म होगा भारतीयों का दोहरापन

-द वायर, ‘जाति समस्या- सैद्धांतिक और व्यावहारिक तौर पर एक विकराल मामला है. व्यावहारिक तौर पर देखें तो वह एक ऐसी संस्था है जो प्रचंड परिणामों का संकेत देती है. वह एक स्थानीय समस्या है, लेकिन एक ऐसी समस्या जो बड़ी क्षति को जन्म दे सकती है. जब तक भारत में जाति अस्तित्व में है, हिंदुओं के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह अंतरजातीय विवाह करें या बाहरी लोगों के...

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आर्मी की महिला अफ़सरों को उनका अधिकार देने में भारत सरकार और देर करने वाली है?

-लल्लनटॉप,  भारतीय थल सेना में महिला अफ़सरों को परमानेंट कमीशन मिलने में थोड़ा समय और लग सकता है. फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिए थे कि सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाए. आदेश था कि तीन महीने के भीतर उन महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन दिया जाए, जो इसे चुनना चाहती हैं. मियाद पूरी हो गयी. कोरोना और लॉकडाउन जैसी चीज़ें सिर पर. फ़ैसला लागू...

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कश्मीर में पत्रकारों के लिए प्रशासन ने बनाई नई नीति, खबर छापने से पहले बताना होगा, सड़कों पर उतरे पत्रकार

-सबरंग, जम्मू-कश्मीर में प्रशासन की नई मीडिया पॉलिसी के खिलाफ 'जे एंड के मीडिया गिल्ड' के बैनर तले पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। पत्रकारों ने यहां प्रेस एनक्लेव में इकट्ठा होकर 'मीडिया को चुप कराना बंद करो, हम लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं' आदि नारों के साथ बैनर निकालकर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नई मीडिया पॉलिसी जम्मू और कश्मीर...

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जून में राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों की सर्वाधिक शिकायतें मिलीं

-द वायर,  राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को जून में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की 2,043 शिकायतें मिली हैं और यह संख्या पिछले आठ महीने में सर्वाधिक है. एनसीडब्ल्यू के अनुसार, केवल जून में घरेलू हिंसा की 452 शिकायतें मिलीं. कुल 2,043 शिकायतों में से मानसिक एवं भावनात्मक उत्पीड़न की 603 शिकायतें मिलीं और इन मामलों को सम्मान के साथ जीने के अधिकार के तहत दर्ज कराया गया. आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल सितंबर...

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