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सैनिटाइज़र खरीदने से पहले चेक कर लें, उसमें ये केमिकल तो नहीं है

-लल्लनटॉप, कोरोना काल में हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बढ़ गया है. अलग-अलग तरह के सैनिटाइज़र्स बाज़ार में उपलब्ध हैं. ऐसे में सीबीआई ने मेथनॉल बेस्ड सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल को लेकर सतर्क किया है. सीबीआई ने अलर्ट जारी किया है कि यह मानव शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है.  दरअसल, सैनिटाइजर्स में एल्कोहल मिलाया जाता है. दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले क्लिनिकल एल्कोहल को एथनॉल कहते हैं. इसे फलों और फसलों को...

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एमएसपी से आधे कीमत पर मक्का बेचने को मजबूर किसान

-डाउन टू अर्थ, कोविड-19 से लड़ने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन का असर मक्का किसानों पर देखने को मिल रहा है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दूर, मक्का बेचकर लागत तक नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन सिवनी के मोहन सिंह ने कृषि उपज मंडी सिमरिया पर 5 जून तो 1020 रुपए में अपना मक्का बेचा। कमीशन...

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पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर टिड्डे को खत्म करने का इच्छुक

-फसल क्रांति, पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर टिड्डों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन पाकिस्तान को संयुक्त रूप से टिड्डी संकट से निपटने के लिए नई दिल्ली के सुझाव का जवाब देना बाकी है। यह तब है जब इस्लामाबाद ने दावा किया है कि वह इस संकट से निपटने के लिए भारत सहित क्षेत्रीय देशों के साथ सहयोग कर रहा है जो इस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा...

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क्यों पूरे देश में फ़सलों का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होने से किसानों का नुकसान है

-द वायर, केंद्र सरकार ने हाल ही में रबी सीजन 2020-21 के लिए धान, ज्वार, बाजरा, मक्का समेत विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय कर दिया है. सरकार का दावा है कि उसने लागत का डेढ़ गुना एमएसपी निर्धारित किया है, हालांकि हकीकत ये है कि मोदी सरकार ने कम लागत मूल्य के आधार पर एमएसपी तय की है. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, किसानों को सी2 लागत पर डेढ़...

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बिहार में पीडीएस का हाल, मांगा अनाज, मिली जेल

-बीबीसी,  बीती 7 जून को बिहार के अरवल के अनुमंडल कार्यालय में राशन कार्ड बनाने और उसका सत्यापन करवाने के लिए भीड़ उमड़ी थी. हज़ारों की इस भीड़ के लिए सरकारी 'सोशल डिस्टैंसिंग' की बात बेमानी थी. राशन कार्ड के लिए लाइन में सबा परवीन भी खड़ी थी. इस कोरोना कॉल में उनके लिए सरकारी खाद्यान्न सहायता अब जीने-मरने का सवाल बन चुकी है. जीने-मरने का ये सवाल सिर्फ़ अरवल जिले के लोगों के...

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