भोपाल. गृह निर्माण के लिए सोसायटी बना कर जमीन खरीदना और बेचना सहकारिता के क्षेत्र में बड़ा कारोबार बन गया है। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में यह धंधा जोरों पर है। भोपाल की बात करें तो यहां की कुल 1866 में से 809 सोसायटियों पर अनियमितताओं के चलते कार्रवाई की तलवार लटक रही है। सहकारिता विभाग ने कागजों पर चल रही राजधानी की 92 और सागर की 81 गृह निर्माण सोसायटियों को...

भोपाल. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को खेती-किसानी की जानकारी देने के लिए कृषि को बतौर विषय पाठ्यक्रम में शामिल करने की कवायद अंतिम चरण में पहुंच गई है। लोक शिक्षण संचालनालय में हुई एक बैठक में पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार किया गया है, जिसे 28 जून को शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनीस की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। यह पहला मौका...

भोपाल. जनवरी में शीत लहर और पाले से प्रदेश में 7,672 करोड़ रुपए की फसल नष्ट हुई है। फसल के नुकसान का आकलन के लिए राज्य सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में यह बात सामने आई। सर्वे के मुताबिक 37 लाख किसानों की फसल बर्बाद हुई है। पाले के बाद राज्य सरकार ने प्रारंभिक सर्वे के आधार पर केंद्र से 2442 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की थी। इस...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। इस बार मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की बंपर खरीद कैसे हुई, यह अब धीरे-धीरे सामने आने लगा है। एक किसान के पास दस एकड़ से भी कम रकबा है पर उससे सरकार ने 800 क्िवटल गेहूं खरीद लिया। जाहिर है सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से व्यापारी अपना काम निकालने में सफल हो गए। हरदा जिले का मामला यह बताने के लिए पर्याप्त है कि बंपर...

भोपाल. यूनिक आईडेंटीफिकेशन (यूआईडी) नंबर देने में मध्यप्रदेश दक्षिण भारत के राज्यों से पिछड़ गया है,जबकि मप्र इस प्रोजेक्ट को लांच कराने वाला देश का पहला राज्य है। हालांकि उत्तर भारत के अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश आगे है। मप्र के छह जिलों में अब तक ढाई लाख नागरिकों को नंबर जारी हो चुके हैं,जिसमें से डेढ़ लाख से ज्यादा राज्य शासन ने बनाए हैं। यह जानकारी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक...