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फैलाया जा रहा है सब्सिडी खत्म करने का भ्रम : राजनाथ

लखनऊ : केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिये दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का भ्रम फैलाया जा रहा है लेकिन सचाई यह है कि यह सरकार सबसे ज्यादा अनुदान दे रही है.   सिंह ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यहां गरीब महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन वितरित करने के बाद कहा ‘‘कभी-कभी लोग भ्रम पैदा करने की...

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विरोध करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को निशाना बना रही है मोदी सरकार : मायावती

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ का पक्ष लेते हुए कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने वाले संगठनों को भी निशाना बनाया जा रहा है.मायावती ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, विधायकों और चुनाव के लिये घोषित उम्मीदवारों की बैठक में कहा कि रोहित वेमुला आत्महत्या मामले और इशरत जहां मुठभेड़ मामले में...

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'ब्रेक्जिट' पर जनमत, यदि हां तो चपेट में पूरी दुनिया

23 जून का दिन ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के इतिहास में बड़ा दिन होगा। 2008 की मंदी के बाद वित्तीय जगत में ये दूसरी बड़ी घटना है जिसकी सभी दूर चर्चा हो रही है। इस दिन ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन से अलग होने या उसमें रहने पर जनमत होगा। इसे ही ब्रिक्जिट कहा जा रहा है। अग्रेंजी में इसका मतलब ब्रिटेन एक्जिट (बाहर होना)। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने...

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चुनावी प्रक्रिया में परिवर्तन जरूरी--- शरत कुमार

हम सौभाग्यशाली हैं कि देश की चुनाव प्रक्रिया ही कार्यकारी राजनीतिक शक्ति का एक मात्र मार्ग है. हाल के साफ-सुथरे चुनावी परिणाम इसका सबूत हैं. हालांकि, चुनावी-प्रक्रिया में अनेक सुधारों के बावजूद आज भी आम जनता की राय में चुनावी प्रक्रिया देश की मूल खराबियों का मुख्य कारण है, जैसे कि सरकारी खजाने की चोरी, कालेधन की अपार महत्ता आदि. इन सब से जनता का चुनावी पद्धति और व्यवस्था में...

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राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए सीआईसी सक्षम नहीं: कांग्रेस

छह राष्ट्रीय दलों को आरटीआई कानून के दायरे में लाए जाने के तीन वर्ष बाद कांग्रेस ने सोमवार (20 जून) को केन्द्रीय सूचना आयोग से कहा कि उसके 2013 के पूर्ण पीठ के आदेश को निरस्त किया जाए। पार्टी ने कहा कि वह न तो कोई अदालत है और न ही ऐसा समुचित प्राधिकार है जिसके अधिकारक्षेत्र को चुनौती नहीं दी जा सके तथा उसका आदेश ‘मनमाना एवं गैरकानूनी' है।...

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