राज्य सरकार ने पूरे नहीं किए वायदे, नियमित करने और 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देने की थी मांग जयपुर. राज्य सरकार के बार बार आश्वासन देने के बाद भी मांग पूरी नहीं होने से गुस्साए विद्यार्थी मित्रों ने शुक्रवार को शिक्षा संकुल के बाहर महापड़ाव डाल दिया। राज्यभर से आए विद्यार्थी मित्रों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती, वे संकुल के बाहर ही डटे...

भोपाल| मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार द्वारा उर्वरकों की कीमतों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को एक दिवसीय 'किसान बचाओ अनुष्ठान' (उपवास) शुरू कर दिया है। शिवराज ने खाद की कीमतों की बढ़ोतरी के खिलाफ 15 जून को 24 घंटे का उपवास रखने का ऐलान किया था। उनकी मांग है कि खाद के दामों में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए, किसान हितैशी...

धनबाद : 15 साल पुराने लंबित कानूनी विवादों का तीन साल में निपटारा करने के लिए कवायद तेज कर दी गयी है। बुधवार को समाहरणालय में स्टेट लिटिगेशन पालिसी डिस्ट्रिक्ट इम्पावर कमेटी की बैठक अपर समाहर्ता विनय कुमार राय की अध्यक्षता में हुई। इसमें उपस्थित तमाम विभागों के प्रमुख को स्टेट लिटिगेशन पालिसी की जानकारी दी गयी। लंबित कानूनी मामलों का निपटारा करने के लिए राज्य सरकार ने स्टेट लिटिगेशन पालिसी तैयार...

नयी दिल्ली : चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एनसीइआरटी की यह रिपोर्ट राहत भरी हो सकती है. एनसीइआरटी के सर्वे के अनुसार स्कूली शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल है. विशेष रूप से स्कूली बच्चों के गणित और भाषा ज्ञान में व्यापक सुधार दर्ज किया गया है, जबकि पर्यावरण अध्ययन के मामले में तमिलनाडु के बाद यूपी का नंबर आता है. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और...

राज्य सरकारों ने 'वाटरशेड’ कार्यक्रम की जो रिपोर्ट भेजी है, उससे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश सहमत नहीं हैं। बंजर भूमि, मरूभूमि और सूखे क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपये राज्य सरकारों को देती आई है। लेकिन जिले के अधिकारी और नेता मिलीभगत से सारा पैसा डकार जाते हैं। झूठे आंकड़े राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिए जाते हैं। आईआईटी के पढे़ श्री रमेश को कागजी...