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10वीं तक मिड डे मील का प्रस्ताव

वर्दमान ,बांकुड़ा : राज्य के शिक्षा मंत्री व्रात्य बसु ने कहा कि मिड डे मील योजना में 10वीं कक्षा तक के छात्रों को शामिल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र को दिया है. बरजोड़ा हाइस्कूल में शनिवार को आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री बसु ने कहा कि जिलों में हाइस्कूलों की जांच की जायेगी व बेहतर स्कूल को जैमिनी राय पुरस्कार से नवाजा जायेगा. व्रात्य बसु...

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लूट की छूट- आशीष खेतान

छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों का अकूत भंडार है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है जिन पर मुख्यमंत्री रमन सिंह की कृपादृष्टि है. आशीष खेतान की रिपोर्ट. साल 2011 की बात है. दीवाली का मौका था. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चर्चित अखबार ‘पत्रिका’ के स्थानीय संपादक गिरिराज शर्मा के पास एक विशेष उपहार पहुंचा. राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यालय की तरफ से...

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यहां पर बच्चे पढ़ने नहीं काम करने जाते हैं स्कूल-पंकज सर्राफ

ऊधमपुर. केंद्र सरकार समूचे भारत में सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के माध्यम से हर बच्चे को शिक्षित करने के भरपूर प्रयास कर रही है वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में तैनात कुछ लापरवाह अध्यापक विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। कभी स्कूल में बच्चों से मिड-डे-मील बनवाया जाता है तो कभी उन्हें पीने का पानी ढोने के कार्य में लगा दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में...

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300 लखपतियों की पंचायत है बांक

देवघर के मोहनपुर प्रखंड का सबसे समृद्घशाली पंचायत है यह. घोरमारा पेड़ा बाजार है इस पंचायत का प्रमुख उद्योग. देश-विदेश के लोग रुकते हैं पंचायत में. उमेश यादव मोहनपुर प्रखंड का बांक पंचायत. इस पंचायत की नाम जितनी छोटी है, दर्शन उतने ही बड़े हैं. तीन प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन, स्टेट हाइवे, डाकघर, दो-दो बैंक शाखाएं, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, डाक बंगला, बड़े-बड़े तालाब, एक महीने में 10 करोड़ से अधिक...

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शिक्षा अधिकार का सच- नरेश गोस्वामी

जनसत्ता 7 अगस्त, 2012: मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति की रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा अधिकार के कार्यान्वयन के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को बजट की निर्धारित राशि का केवल साठ फीसद दिया गया है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा अधिकार योजना को इस साल पंद्रह हजार करोड़ रुपयों की कमी पडेÞगी। योजना की जरूरतों और बजटीय आबंटन के इस अंतर को देखते हुए संसदीय समिति ने...

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