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अवैध प्रवासियों से कैसी हमदर्दी? - ब्रह्मा चेलानी

म्यांमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों की दुर्दशा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चिंता जाहिर की जा रही है, लेकिन चिंता जताने वाले समस्या की जड़ को नहीं पहचान रहे हैं। उन्हें रोहिंग्या आतंकियों का जिहाद नहीं दिख रहा, जिन्होंने अपने हमलों को नई धार दी है। आम धारणा यह है कि हाल के वर्षों में सैन्य दमन के चलते रोहिंग्या अलगाववाद पनपा है, लेकिन तथ्य यह है कि म्यांमार...

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कारोबारी रैंकिंग में भारत एक पायदान फिसलकर 40वें पर

नई दिल्ली। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) के ग्लोबल कंपटीटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग एक पायदान गिरकर 40वीं है। सबसे प्रतिस्पर्धी देशों की इस सूची में शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है। डब्ल्यूईएफ की 137 देशों की सूची में अमेरिका दूसरे और सिंगापुर तीसरे स्थान पर रहा। इस सूची में भारत 39वें स्थान से एक पायदान खिसककर 40वें पर पहुंच गया। इस सूची में चीन की रैंकिंग 27वीं रही। रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो...

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हिमालय की पीर -- जयसिंह रावत

हिमालय आकार में जितना विराट है, अपनी विशेषताओं के कारण उतना ही अद्भुत भी। कल्पना करें कि अगर हिमालय न होता तो दुनिया और खासकर एशिया का राजनीतिक भूगोल क्या होता? एशिया का ऋतुचक्र क्या होता? किस तरह की जनसांख्यकी होती और किस तरह के शासनतंत्रों में बंधे कितने देश होते? विश्वविजय के जुनून में दुनिया के आक्रांता भारत को किस कदर रौंदते? न गंगा होती, न सिंधु होती और...

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नोबेल प्राप्त वैज्ञानिक ने कैम्ब्रिज में कहा- मांस को छोड़ अच्छी शिक्षा पर ध्यान दे भारत

भारतीय मूल के नोबेल विजेता वेंकटरमन रामाकृष्णन ने सलाह दी है कि भारत को "कौन किस तरह का माँस खाता है इस पर सांप्रदायिक वैमनस्य पालने" के बजाय अच्छी शिक्षा खासकर विज्ञान और तकनीक की, पर ध्यान देना चाहिए। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बोलेत हुए रामाकृष्णन ने कहा कि अगर भारत "नवोन्मेष, विज्ञान और तकनीक में अगर निवेश नहीं करेगा तो वो दौड़ में पीछे छूट जाएगा।" रामाकृष्णन ने...

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सालभर से खाली हैं शीर्ष संवैधानिक संस्थाएं

धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल। प्रदेश की कई संवैधानिक संस्थाएं लंबे समय से प्रभारियों के भरोसे चल रही हैं। हाईकोर्ट ने भी कई बार सरकार को लोकायुक्त संगठन और मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं में पूर्णकालिक मुखिया की नियुक्ति करने के निर्देश दिए, लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। प्रदेश का शीर्ष संवैधानिक राज्यपाल का पद भी बीते एक साल से खाली है। लोकायुक्त का पद खाली सरकार का दावा...

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