वैश्विक होती अर्थव्यवस्था के दौर में समान विकास की अवधारणा मजबूत हो रही है. नीति-निर्माता से लेकर आर्थिक विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि विकास दर जरूरी है, लेकिन बिना आर्थिक असमानता को दूर किये विकास अधूरा है. इस व्यापक सोच के साथ रांची में ‘इंटरनेशनल काॅन्फ्रेस ऑन इन्क्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन झारखंड: चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी' विषय पर तीन दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है. पूर्वी भारत...

नौवें दशक के बाद से भारतीय राजनीति में दलित दलों और दलित नेताओं की स्वतंत्र पहचान बनी है और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी का सीधा मौका भी मिला है। पर अब इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत है कि इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हम किस तरह देख सकते हैं। क्या इसे स्वातंत्र्योत्तर भारत में लोकतंत्र की एक महान उपलब्धि के रूप में...

आखिर कोई कितना इंतजार करता! देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ‘सब कुछ इंतजार कर सकता है, लेकिन कृषि नहीं.' मगर, आजादी से लेकर कृषि को इंतजार करते-करते अब सात दशक होने जा रहे हैं. वह अब भी भगवान भरोसे है. इंद्रदेव नाराज, तो सूखे की त्रासदी और खुश तो बहुत बड़े इलाके में बाढ़ की तबाही. जिनके बरदाश्त करने की हद चुक जाती है, वे इस...

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएसटी) ने बुधवार को ओड़ीशा सरकार को कंधमाल में माओवादी विरोधी अभियान के दौरान पांच ग्रामीणों को भून डालने में कथित रूप से शामिल विशेष अभियान समूह (एसओजी) के जवानों का मनोविकार संबंधी परीक्षण कराने का सुझाव दिया। एनसीएसटी अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कंधमाल के बालीगुडा में मृतकों के परिवारों से मिलने के बाद कहा, ‘हत्याओं में शामिल जवानों को जरूर ही मानसिक रोग परीक्षण से...

बिलासपुर, नईदुनिया न्यूज। छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म पीड़िता को मुआवजा के रूप में महज 50 हजार रुपए दिया जाता है। जबकि गोवा जैसे छोटे राज्य में क्षतिपूर्ति 10 लाख रुपए दी जाती है। इसे लेकर हाईकोर्ट की डिवीजन ने दायर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए चीफ सेक्रेटरी को संशोधन के संबंध में विचार कर 5 अक्टूबर से पहले जानकारी उपलब्ध कराने कहा है। प्रदेश में दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए राज्य शासन ने...