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बथानी टोला नरसंहार के 23 दोषी

आरा, जागरण संवाददाता। बिहार के भोजपुर जिले के सहार थानांतर्गत बथानी टोला नरसंहार मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को 23 आरोपियों को दोषी करार दिया और अन्य 33 आरोपियों को मुक्त करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया। बता दें कि बथानी टोला नरसंहार में तीन माह की बच्ची समेत 21 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मारे गए लोगों में अधिकांश महिलाएं थीं। विशेष लोक...

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चार साल बाद सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायमूर्ति

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। देश के सर्वोच्च न्यायालय को चार साल बाद महिला न्यायाधीश मिल रही हैं। न्यायमूर्ति रूमा पाल की जून 2006 में सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार को न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं। मिश्रा के अलावा न्यायमूर्ति एच.एल. गोखले तथा न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन तीनों न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे। न्यायमूर्ति...

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सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हटाई निर्माण पर लगी रोक

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। नोएडा पार्क निर्माण से रोक हटने की बाट जोह रही उत्तर प्रदेश सरकार को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से फिर निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण से रोक हटाने का राज्य सरकार का अनुरोध ठुकरा दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने केंद्रसरकार को इस निर्माण से ओखला पक्षी विहार पर होने वाले प्रभाव और छह हजार पेड़ों के काटे जाने से पर्यावरण पर असर का आकलन करने का निर्देश दिया है।...

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सीजेआई को आरटीआई के तहत बताने के मामले में नोटिस

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। भारत के मुख्य न्यायाधीश को सूचना कानून [आरटीआई] के दायरे में बताने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता को नोटिस जारी किया है। यह याचिका खुद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने दाखिल की है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.एस. रेड्डी और एस.एस. निज्जर की पीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता एस.सी. अग्रवाल को चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल...

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जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता मनरेगा का पैसा!

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। 'मनरेगा के तहत दिया जा रहा पैसा जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है। कई मामलों में तो इस योजना का धन गलत हाथों में चला जाता है।' यह टिप्पणी है, सर्वोच्च न्यायालय की, जो उसने मनरेगा पर सेंटर फार एन्वायरन्मेंट एंड फूड सिक्योरिटी नामक गैर सरकारी संस्था की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। वर्ष 2007 में दायर इस याचिका में मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। साथ ही...

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