उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि संज्ञेय अपराध में पुलिस के लिए प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है और ऐसे अपराध के लिए शिकायत मिलने पर मामला दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि यदि पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई तो इसके सार्वजनिक...

झारखंड सरकार ने ई-गवर्नेस की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है. प्रशासन को तकनीक से जोड़ कर जन-जन तक राहत पहुंचाना आज की जरूरत बन चुकी है. राज्य के नागरिकों के लिए ई-राहत सेवा आरंभ की गयी है. किसी भी दुर्घटना, चोरी या आपात स्थिति में नागरिक इस सेवा से फायदा उठा सकते हैं. इसके तहत लोग हत्या, डकैती, छेड़खानी, बलात्कार, चोरी, ठगी, अगलगी, दुर्घटना, अपहरण, मेडिकल इमरजेंसी, बम विस्फोट, दंगा, आतंकवादी...

जनसत्ता 25 अक्तूबर, 2013 : ‘नो वन किल्ड जेसिका’, सिर्फ एक शानदार अखबारी शीर्षक नहीं था। अपराध-दंड प्रक्रिया में व्याप्त विसंगतियों को उद्घाटित कर वह एक जन-अभियान का नारा बन गया, जिसने अंतत: कामयाबी हासिल की। लेकिन मध्य बिहार के लक्ष्मणपुर-बाथे में मारे गए दलित-उत्पीड़ित तबके के अट्ठावन लोगों के बारे में लंबे इंतजार के बाद नौ अक्तूबर को पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला आया, उसके बाद ऐसी आवाजें...

तुलसी सिंह के गांव छोड़ने का दर्द मेरी ताजा बिहार यात्रा की भेंट है. बिहार के माओवादी कहलाते बांका जिले के चांदन प्रखंड स्थित फुलहरा गांव का तुलसी इलाके में हिंद स्वराज शिविरों-बैठकों में न केवल आगे बैठ हर बात को समझ कर नोट करता था, बल्कि अच्छे सवाल भी करता था. आम आदिवासियों की तरह निश्छल आंखें, ईमानदार, बुद्धिमान और सेवाभावी. मैंने उसमें वह तड़प देखी थी, जो अपने आसपास की बदहाली,...

करीब साल भर पहले तहलका ने तस्करी के शिकार उन बच्चों की व्यथा उजागर की थी जिनसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है. हाल में ऐसे दो बच्चों की बरामदगी ने न सिर्फ फिर हमारी पड़ताल की पुष्टि की है बल्कि यह भी ध्यान दिलाया है कि तस्करी के इस व्यवस्थित नेटवर्क के खिलाफ व्यापक कार्रवाई होनी चाहिए. प्रियंका दुबे की रिपोर्ट. पिछले 11 महीने से गन्ने...