उच्चतम न्यायालय को बताया गया कि पनामा दस्तावेज लीक में कथित तौर पर विदेशों में बैंक खाते रखने वाले जिन भारतीयों के नाम सामने आए थे उनसे संबंधित पांच जांच रिपोर्ट विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष पेश की जा चुकी हैं। ये रिपोर्टें सीबीडीटी, रिजर्व बैंक, वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई बहु-एजेंसी समूह (मैग) ने तैयार की हैं। उच्चतम न्यायालय के...
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मध्य प्रदेश-- अधिकारियों के सामने बच्चों से कराई जा रही है मजदूरी
भगवां। स्थानीय जनपद क्षेत्र में बाल श्रम कानून का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत के मुखिया पंचायती विकास कार्यो में बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं और जिम्मेदार विभाग मूकदर्शक बना हुआ है। ग्राम पंचायत झिंगरी में सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य में किशोर व किशोरियों को मजदूरी में लगाया गया है। ग्राम पंचायत झिंगरी में विगत कुछ दिनो से सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण जारी...
More »आत्महत्या करने वाले दलित शख्स को 1991 में दिया गया था ‘गांव निकाला’
गुजरात में प्रभात परमार नाम के एक दलित शख्स ने सोमवार (17 अक्टूबर) को आत्महत्या कर ली। परमार ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान आत्महत्या की थी। वह प्रदर्शन गुजरात के जूनागढ़ जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर के बाहर हो रहा था। प्रदर्शन के वक्त परमार, जिगनेश राठौड और चांदू परमार नाम के शख्स ने जहर खा लिया था। उसके बाद हॉस्पिटल में परमार की मौत हो गई। हालांकि,...
More »डेंगू पर निर्देशों का पालन नहीं होने पर लगेगा जुर्माना: एनजीटी
नई दिल्ली। राजधानी में दो माह से जारी डेंगू व चिकनगुनिया के प्रकोप पर दिल्ली सरकार द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दायर न करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नाराजगी जताई है। एनजीटी के चेयरमैन स्वतंत्र कुमार की पीठ ने स्पष्ट कहा कि सभी सिविक एजेंसियां 21 सितंबर को उनके द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें अन्यथा प्रत्येक सरकारी विभाग पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की...
More »डेंगू-चिकनगुनिया की रिपोर्ट में देरी पर एनजीटी नाखुश
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सोमवार को दिल्ली सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए उठाए गए कदमों से संबंधित स्थिति रिपोर्ट में देरी पर नाखुशी जताई। एनजीटी ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुख की बात है कि ऐसे गंभीर मामले में भी हमारे निर्देशों के बावजूद दिल्ली सरकार समय पर रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रही। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता...
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