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क्या ऐसे ही होगा आर्थिक विकास-- परंजय गुहाठाकुरता

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में 10 फीसदी की आर्थिक विकास दर को मुमकिन बताया है। इसके लिए उन्होंने सरकार की ओर से हो रहे आर्थिक सुधारों, नीतिगत बदलावों, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में धन का प्रवाह बढ़ाने पर भरोसा जताया। साथ ही, अच्छे मानसून की उम्मीद भी उन्होंने जाहिर की। मगर, सवाल यह है कि क्या यह इतना आसान होगा। यह अचानक नहीं है कि वित्त मंत्री...

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डाक विभाग को अगस्त में बैंक का लाइसेंस संभव

नई दिल्ली। प्रस्तावित भारतीय डाक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अगस्त तक भुगतान बैंक का लाइसेंस मिल सकता है। केंद्रीय दूरसंचार एवं आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह उम्मीद जताई है। प्रसाद ने कहा कि यह लाइसेंस मिलने से देशभर में फैले 1,54,000 डाकघरों को लोगों को बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने का अवसर मिलेगा। इनमें से 1,30,000 डाकघर ग्रामीण इलाकों में हैं। प्रसाद के मुताबिक, डाक विभाग ने भुगतान...

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नयी इबारत लिखेगा कृषि अनुसंधान संस्थान

बरही/हजारीबाग : गौरिया करमा कृषि अनुसंधान संस्थान आइसीएआर की महत्वपूर्ण इकाई है. बरही के गौरिया करमा में 1000 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान बनेगा. यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आता है, जो देश में कृषि अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रसार को गति देनेवाली भारत सरकार की शीर्ष स्वायत्तशासी संस्था है. देश में 100 से अधिक शोध संस्थान, 71 कृषि विश्वविद्यालय तथा 642 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत...

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वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष महामंदी का खतराः रघुराम राजन

लंदन। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों से कहा कि वे रणनीति के नए नियम परिभाषित करें। उन्होंने कहा कि संभव है, वैश्विक अर्थव्यवस्था वैसे ही हालात की ओर बढ़ रही हो, जो 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी के दौर में थी। राजन केंद्रीय बैंकों के बीच मौद्रिक नीति उदार बनाने की होड़ के प्रति आगाह करते रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हालांकि भारत के हालात...

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अंत्योदय अन्न योजना को खत्म करने का नायाब बहाना!

क्या सरकार तकनीकी नुक्तों की आड़ में खाद्य सुरक्षा कानून से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है ? इस कानून के क्रियान्वयन के लिए संघर्ष करने वाले नागरिक संगठनों ने ऐसी ही आशंका जतायी है।   नागरिक संगठनों को आशंका है कि समाज के सबसे गरीब तबकों को खाद्य-सुरक्षा प्रदान करने के लिए जारी अंत्योदय अन्न योजना को सरकार ने पीडीएस कंट्रोल आर्डर के जरिए निशाना बनाया है।   पीडीएस कंट्रोल आर्डर में कहा गया है कि मौत या फिर पलायन की...

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