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ऊर्जा का अपव्यय रोकने के लिए राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम की पहल

नयी दिल्ली: ऊर्जा का अपव्यय रोकने के मकसद से सड़कों की सभी तरह की पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था को एलईडी लाइट से बदलने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल के तहत पिछले एक वर्ष में 8 लाख से अधिक स्ट्रीटलाइट बदली जा चुकी हैं. देश के 64 शहरी स्थानीय निकायों में कार्य प्रगति पर है जबकि 46 शहरी स्थानीय निकायों में कार्य पूरा हो चुका है. ऊर्जा विभाग से प्राप्त जानकारी...

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सरकारी अस्पतालों में गुम होकर रह गया है दर्द का रिश्ता - डॉ. मुरलीधर चांदनीवाला

शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद स्थिति सुधरती नजर नहीं आती। सुधरेगी भी कैसे, जबकि शासकीय व्यवस्था का वही लापरवाह ढर्रा कायम हो और कर्मचारियों में अपने कर्तव्य का पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन का कोई भाव नजर न आता हो। प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल एमवाय में घोर लापरवाही की वजह से दो दिन में दो मासूम जिंदगियों के मौत...

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बीजापुर जिले में आंगनबाड़ी में मीठा दूध पीने से दो बच्चों की मौत

बीजापुर। जिले केतुलनार में आंगनबाड़ी में मीठा दूध पीने से दो बच्चों की मौत हो गई। मंगलवार सुबह जब बच्चे आंगनबाड़ी पहुंचे तो उन्हें पीने के लिए दूध दिया गया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ देर बाद दो बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे बीमार हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और इसके बाद वे पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने...

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सूखी वनस्पतियों का निस्तारण-- भरत झुनझुनवाला

उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव जारी है. छिटपुट वर्षा से कुछ दिनों के लिए आग बुझ जाती है, परंतु फिर जंगल जलने लगते हैं. मूल समस्या सूखी पत्तियों एवं टहनियों के निस्तारण की है. पेड़ों की पत्तियां और घास जमीन पर जमा हो जाती हैं. ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा होती रहती है या ठंड के कारण ये पदार्थ सूखते नहीं हैं. इनकी मोटी परत जमी रहती है और...

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इंदिरा आवास बंद, प्रदेश में चलेगी प्रधानमंत्री आवास योजना

भोपाल (ब्यूरो)। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर आवास योजना अब प्रदेश में नहीं चलेगी। इसकी जगह प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होगी। इसमें मनरेगा से भी करीब 15 हजार रुपए दिए जाएंगे। हितग्राहियों को अब मकान बनाने 1 लाख 20 हजार रुपए मिलेंगे।     हालांकि, नई योजना को लेकर सरकार को अभी केंद्र सरकार की गाइड लाइन नहीं मिली है। नई योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू हुई है। प्रदेश में...

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