1 सितंबर से आरंभ हुए इंदिरा सागर बांध विस्थापितों के जल सत्याग्रह ने एक बार फिर इस विशालकाय बांध परियोजना और नर्मदा नदी पर बने अन्य बांधों के विस्थापितों से हुए अन्याय पर ध्यान केंद्रित किया है। इंदिरा सागर परियोजना में विस्थापन की समस्या विशेष तौर पर बहुत बड़े पैमाने की है। जैसा कि जल सत्याग्रह के वरिष्ठ कार्यकर्ता आलोक अग्रवाल बताते हैं, भारत के सबसे बड़े व एशिया के...

पटना: अर्थशास्त्री व सामाजिक कार्यकर्ता प्रो ज्यां द्रेज ने कहा कि बिहार भूख व मिस गवर्नेस की राजधानी है. यहां भूख व असुरक्षा की स्थिति सबसे अधिक है. छत्तीसगढ़ व ओड़िशा की स्थिति इतनी बुरी नहीं है. पेंशन योजनाओं के मामले में भी बिहार की हालत दयनीय है. ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से बिहार को बड़ा अवसर मिला है. अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान में ‘फूड सिक्युरिटी बिल एंड...

नयी दिल्ली:देश की 67 %आबादी को सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न का कानूनी अधिकार दिलाने का लक्ष्य रखनेवाले महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा बिल को गुरुवार को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी. खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने कहा,  कानून को जल्द ही सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा.  कानून प्रति व्यक्ति प्रत्येक माह पांच किलो चावल, गेहूं, मोटा अनाज क्रमश: तीन, दो और एक रुपये की दर से देने की गारंटी करता है. केंद्र ने योजना को...

विभिन्न अध्ययन एवं आकलन बताते हैं कि वर्ष 2050 तक विश्व की आबादी वर्तमान सात अरब से बढ़ कर नौ अरब तक पहुंच जायेगी. इस स्थिति में पानी और भोजन की मांग बढ़ेगी, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या और भी गंभीर हो सकती है. दुनियाभर में पानी से जुड़े मसलों पर काम कर रहे संगठनों ने इसे लेकर चिंता जतायी है. इसी कड़ी में स्टॉकहोम में पिछले 22 वर्षो से...

खाद्य तेलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए इन फसलों की पैदावार बढ़ाने पर भी फोकस होगा सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत चावल, गेहूं और दलहन के बाद अब तिलहनों की पैदावार बढ़ाने पर जोर देगी। केंद्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में एनएफएसएम में नेशनल मिशन ऑयल सीड ऑयल पाम (एनएमओओपी) को भी शामिल कर लिया है। कृषि आयुक्त डॉ....