अस्सी के दशक की शुरुआत से ही एक अकेले व्यक्ति के शांत प्रयासों ने ऐसे ग्रामीण आंदोलन की नींव रखी जिसने उत्तराखंड की बंजर पहाड़ियों को फिर से हराभरा कर दिया। सच्चिदानंद भारती की असाधारण उपलब्धियों को सामने लाने का प्रयास किया संजय दुबे ने। (तहलका-हिन्दी से साभार) शायद ही कुछ ऐसा हो जो संच्चिदानंद भारती को उफरें खाल के बाकी ग्रामीणों से अलग करता हो। ये तो जब वो...

भोपाल। वन मंत्री सरताज सिंह ने बताया कि लन्दन के ओलम्पिया हाल में आयोजित नेचुरल एण्ड आर्गेनिक प्रोडक्ट्स-यूरोप 2010 प्रदर्शनी में रखे गये मध्यप्रदेश के हर्बल एवं वन उत्पादों तथा कच्चे माल को काफी सराहा गया है। प्रदर्शनी में आये अनेकों आगन्तुकों ने इन उत्पादों के लाभ में ग्रामीणों को भागीदार बनाने की मध्यप्रदेश की पहल के प्रति प्रसन्नता भी व्यक्त की। लन्दन से गत रात्रि भोपाल वापस आने के बाद वन मंत्री श्री...

जालंधर। पंजाब में विकास और औद्योगिकीकरण के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और वृक्षारोपण की धीमी गति से वन क्षेत्र दिनों दिन घटता जा रहा है। राज्य के कुल भूभाग का 33 फीसदी क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए लेकिन रकबा तकरीबन छह फीसदी ही है। हालांकि, राज्य सरकार ने वन क्षेत्र 33 फीसदी करने का दावा किया था लेकिन बाद में लक्ष्य को घटा कर 17 फीसदी कर दिया। अमृतसर जिले में महज 3 फीसदी...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। अति लघु व छोटी औद्योगिक यूनिटों को अब बैंकों से दस लाख रुपये तक का कर्ज बिना किसी जमानत के मिलेगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों को आगाह किया है कि वे इन एसएमई यूनिटों से इस राशि तक के कर्ज के लिए कोई जमानत मुहैया कराने का दबाव न डालें। अभी तक यह सुविधा पांच लाख रुपये तक के कर्ज पर उपलब्ध थी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के मुताबिक...

“कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-‘’सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट...