लखनऊ। यूपी सरकार ने कच्ची चीनी के आयात पर रोक भले ही लगा दी हो किन्तु यह सच है कि उसे न तो इसके आयात के लाइसेंस देने का अधिकार है और न ही इसपर रोक लगाने का। चीनी के आयात पर लगने वाले शुल्क को घटाने-बढ़ाने का अधिकार भी राज्य सरकार को नहीं है। बावजूद इसके कानून-व्यवस्था के मद्देनजर उसे चीनी मिल मालिकों को आयात रोकने का सुझाव देना...
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नक्सलियों को घेरकर मारने की रणनीति
औरंगाबाद। नक्सली कोहराम से ऊब चुकी पुलिस ने अब कड़ा रुख अख्तियार किया है। औरंगाबाद नक्सली कार्रवाई का केन्द्र बिंदु बना है। सोमवार को झारखंड एवं बिहार पुलिस के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक में साझा आपरेशन चलाने का निर्णय किया गया। नक्सलियों को घेरकर मारने की रणनीति बनाई। बैठक में पलामू के डीआईजी शशिनाथ झा व शाहाबाद के एके अम्बेडकर ने कहा कि हम मिलकर लड़ेगे। नक्सलियों को ढूंढकर उनकी...
More »दुधारू पशु खरीदने को किसानों को मिलेगा सस्ता ऋण
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में दुधारू पशु खरीदने के लिए तीन प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रुपए ऋण देने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ में पशुपालन और दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के किसानों को दुधारू पशु खरीदने के लिए सिर्फ तीन प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलेगा। उन्हें इसके लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि...
More »बाल सेविकाओं को नहीं मिला एक साल से वेतन
भिवानी, नौनिहालों को व्यावहारिक जीवन का सबक सिखाने वाले जिला बाल कल्याण विभाग को खुद सहायता की दरकार है। छोटे बच्चों को खेल-खेल में जीवन के सही मायने बताने वाली बाल सेविकाओं और हेल्परों को पिछले एक साल से उनका मेहनताना भी नहीं मिल रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद भी अधिकारियों की मनमानी के आगे अपनी आंखें मूंदे बैठी है। हालत...
More »सूचना के अधिकार अधिनियम की धार कुंद करने की कोशिश
रोजमर्रा के राजकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम समझा जाने वाला सूचना का अधिकार नियम गंभीर खतरे की जद में है। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान इस ऐतिहासिक अधिनियम को बार-बार अपनी उपलब्धि कहकर भुनाने वाली यूपीए सरकार अब सत्ता के गलियारों में ऊंची कुर्सियों पर काबिज लोगों के आगे झुकते हुए इस अधिनियम में बदलाव करने वाली है ताकि नागरिकों के हाथ मजबूत करने वाला...
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