धमतरी(छत्तीसगढ़)। यहां ग्रामीण ओडीएफ शब्द से भलीभांति परिचित हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि ओडीएफ का मतलब खुले में शौच से मुक्त है। इसके लिए प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर ने ग्राम कोटाभर्री के प्रवास के दौरान चौपाल लगाकर लोगों को इसके लाभ के बारे में बताया था। कलेक्टर की अपील पर शौचालय बनाने सबसे पहले आगे आईं गांव की 104 वर्षीय...
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लोयोला में पढ़ेगा लुगनी का बेटा, पांच डिसमिल जमीन, राशन दुकान मिलेगी
जमशेदपुर : गुड़ाबांदा के जियान की दुष्कर्म पीड़िता नि:शक्त लुगनी को जिला प्रशासन पांच डिसमिल जमीन देगा़ इसकी प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी कर ली जायेगी़ लुगनी को स्वयं सहायता समूह से जोड़ कर आजीविका के लिए जन वितरण प्रणाली की दुकान प्रदान की जायेगी़ डीडीसी विनोद कुमार व घाटशिला के एसडीओ भुवनेश प्रताप सिंह ने बुधवार को इसकी जानकारी दी़ अधिकारियों ने बताया कि गुड़ाबांदा के मुड़ाठाकुरा स्थित लोयोला...
More »ख्वाब नहीं, सुविधाएं दीजिए- भरत झुनझुनवाला
केंद्रीय हाउसिंग मंत्रलय ने गरीबों के लिए मकान बनाने को राज्य सरकारों से आग्रह किया है. मंत्रलय ने तीस लाख घर प्रति वर्ष बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस योजना को राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जायेगा. योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को ब्याज पर 6.5 प्रतिशत की सब्सिडी दी जायेगी. यदि गरीब परिवार को बैंक से 12 प्रतिशत की दर से ऋण मिलता है, तो उसे...
More »देशभर में प्याज की कीमतों में लगी आग, हर मोर्चे पर सरकार लाचार-- अमलेश नंदन
देशभर में प्याज की कीमतें आम आदमी को रुला रही हैं. महानगरों में प्याज के भाव खुदरा मंडियों में क्वालिटी के हिसाब से 80 से 100 रुपये प्रति किलो हैं. जबकि अनय शहरों और यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी प्याज 50 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं. प्याज की कीमतों में हर दूसरे दिन वृद्धि देखने को मिल रही है. खबरे आ रही है कि नासिक...
More »खाद्य सुरक्षा: सुधर सकते हैं फिसड्डी राज्यों के भी हालात- ज्यां द्रेज, रीतिका खेड़ा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की दशा ठीक नहीं है। अधिनियम को लागू हुए दो साल होने को आये लेकिन कुछ ही राज्य इसपर अमल कर पाये हैं। बाकी राज्य अब भी पात्र परिवारों की पहचान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सुधार तथा अन्य तैयारियों से जूझ रहे हैं। तो भी, हाल के सबूतों से संकेत मिलते हैं कि कुछ राज्य अधिनियम को बेहतर ढंग से लागू कर पाये...
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