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राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नुकसान पहुंचा चुकी टिड्डियों से उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में अलर्ट

-आउटलुक, कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण देशभर में चल रहे लॉकडाउन के कारण किसानों को टमाटर, प्याज के साथ ही अन्य फसलें चना, सरसों आदि औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वहीं अब रही सही कसर टिड्डियों ने पूरी कर दी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हजारों हेक्टेयर में नुकसान पहुंचा चुकी टिड्डियों से अब उत्तर प्रदेश के दस जिलों में खतरा मंडरा रहा...

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एक नहीं, कई देशों के लिए खतरा बन चुके हैं ये टिड्डी दल

-डाउन टू अर्थ, अकेली टिड्डी खतरनाक नहीं होती। लेकिन जब वे समूह में आ जाते हैं तब उनका व्यवहार आश्चर्यजनिक रूप से परिवर्तित हो जाता है। व्यवहार में यह बदलाव और समूह में रहने की प्रवृत्ति को ग्रेगराइजेशन कहा जाता है। समूह में वे एक साथ उड़ते हैं और फसलों पर हमला करते हैं। 2019 में में कहर बरपाने वाले रेगिस्तानी टिड्डी दल की उत्पत्ति 2018-2019 के सर्दियों के दौरान यमन...

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क्या सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जनजातियों को मिले अधिकारों को बोझ समझता है?

-द वायर, चेबरोलू लीला प्रसाद और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ का हालिया फैसला हमें एक बार फिर यह दिखाता है कि भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची, जिस पर आदिवासी अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व है, को कितना कम समझा गया है. राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को शत प्रतिशत आरक्षण देने के वर्ष 2000 के...

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टिड्डियों के नियंत्रण के लिए 10 ड्रोन किराए पर लेगी सरकार

-फसल क्रांति, केंद्र सरकार टिड्डियों के हवाई नियंत्रण के लिए 10 ड्रोन किराए पर लेने की योजना बना रही है और पहले ही इसके लिए निविदाएं आमंत्रित कर चुकी है। बीती रात, 5 किमी तक फैले एक टिड्डी झुंड ने जैसलमेर के नचना क्षेत्र से सटे भारतीय सीमा में प्रवेश किया। इन स्थानों पर बड़ी संख्या में टिड्डी दल नागौर और अजमेर पहुंचे हैं। अब तक कम से कम आठ जिले टिड्डियों से...

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लॉकडाउन से रोजगार खतरे में!

अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी (APU) के विभाग ‘सेंटर फॉर सस्टेनेबल एंप्लॉयमेंट’ द्वारा जारी अध्ययन के प्रारंभिक परिणामों से संकेत मिलता है कि लॉकडाउन का कामकाजी लोगों की आजीविका पर बहुत बुरे प्रभाव पड़े हैं. हाल ही में सेंटर फॉर सस्टेनेबल एंप्लॉयमेंट ने सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ मिलकर देश भर में यह सर्वेक्षण किया जा रहा है. आजीविका पर प्रभाव 13 अप्रैल, 2020 और 9 मई, 2020 के बीच टेलीफोनिक साक्षात्कार के माध्यम...

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