नई दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों राज्यों...

नई दिल्ली। देश में निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लंबित मुकदमों के बढ़ते अंबार से हर तरफ चिंता है। हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा खुद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लगाया जा सकता है। विशेष अनुमति याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर इसी तरह हर याचिकाओं को स्वीकार किया जाता रहा तो एक दिन खुद सुप्रीम कोर्ट इनके बोझ से दब जाएगा।...

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। तिहाड़ जेल के कैदी भी अब अपनों से फोन पर बात कर सकेंगे। गुरुवार को कैदियों के लिए टेलीफोन सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इसका शुभारंभ दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मदन बी. लकुर ने किया। तिहाड़ जेल के प्रवक्ता सुनील गुप्ता ने बताया कि टेलीफोन सेवा से कैदियों के अपने घर बात करने की निर्धारित समयावधि पांच मिनट होगी। गुप्ता ने बताया कि इस सेवा से लोकल...

कोलकाता। महिला आरक्षण बिल के राज्य सभा में शानदार बहुमत से पास होने के बाद उत्साहित केन्द्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोईली अब कलकत्ता हाईकोर्ट में खाली पड़े जजों के पद पर महिलाओं की अधिक से अधिक नियुक्ति को सुनिश्चित करना चाहते हैं। हाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहित एस शाह को कानून मंत्री की ओर से भेज गये पत्र में इस बात का उल्लेख है। जजों की नियुक्ति के लिये तैयार होने वाली...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के लिए नौ अधिकरणों के गठन की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया...