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देश की 70 प्रमुख प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के 2911 पद खाली

नई दिल्ली: देश की 70 प्रमुख प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के 2911 पद रिक्त हैं. सरकार का कहना है कि जब भी कोई पद खाली होता है तब संबंधित प्रयोगशाला या संस्थान में वैज्ञानिकों के खाली पदों को भरने के लिए नियमों के अनुरूप कदम उठाये जाते हैं. संसद के हाल में सम्पन्न सत्र के दौरान लोकसभा में भाजपा सांसद रामचरण बोहरा ने देश के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों में रिक्त पड़े वैज्ञानिकों...

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मोदी सरकार के 89 सचिवों में सिर्फ एक एससी और तीन एसटी, एक भी ओबीसी नहीं

नई दिल्ली: वर्तमान में भारत सरकार के 89 सचिवों में से सिर्फ एक सचिव अनुसूचित जाति (एससी) और तीन सचिव अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग से हैं. चौंकाने वाली बात ये है कि इन 89 सचिवों में से एक भी व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से नहीं है. पिछले महीने 10 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिब्येंदू अधिकारी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने...

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असम NRC: लिस्ट से बाहर रखे लोगों के नाम 31 अगस्त तक ऑनलाइन प्रकाशित करें-SC

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची से बाहर रह गए लोगों के नाम 31 अगस्त को केवल ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की पीठ ने कहा कि असम एनआरसी के आकंडों की सुरक्षा के लिए आधार जैसी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि एनआरसी बनाने की चल रही प्रक्रिया...

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मध्य प्रदेशः शौचालय में बनाया जा रहा खाना, मंत्री ने कहा- इसमें कोई दिक्कत नहीं

भोपालः मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा की एक आंगनबाड़ी के शौचालय में बच्चों के लिए मिड-डे मील तैयार किया जा रहा है. आंगनबाड़ी में जगह की कमी का हवाला देकर शौचालय में खाना पकाने की बात की जा रही है. समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, आंगनबाड़ी की एक कर्मचारी राजकुमारी योगी ने बताया कि आंगनबाड़ी में जगह की दिक्कत है इसलिए शौचालय के एक हिस्से में मिड...

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‘आरटीआई संशोधन बिल मूलभूत अधिकारों के लिए खतरा’

नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में बदलाव कर रही है. सरकार के इस कदम का विपक्ष, आरटीआई कार्यकर्ताओं और पूर्व केन्द्रीय सूचना आयुक्तों ने विरोध किया है. उनका आरोप है कि इस विधेयक में सूचना आयोगों का प्राधिकार कम करने का प्रयास किया गया है और सरकार इस संशोधन के माध्यम से आरटीआई कानून को पूरी तरह से कमजोर करना चाहती है. उनका मानना...

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