खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत का निर्णय केंद्र सरकार ने ऐसे समय किया जिस समय वह मूल्यवृद्धि और काले धन पर संसद में घिरी हुई थी। इसके साथ ही उसने विपक्ष के साथ टकराव का एक और मोर्चा खोल दिया है। उसके इस निर्णय की दो व्याख्याएं हो सकती हैं। पहली यह है कि केंद्र सरकार चाहती ही नहीं कि संसद सही तरीके से चले और वह टकराव...

वहां से निकलना आसान नहीं है और वहां रहना तो और भी मुश्किल. सरकारी कुनीतियों के चलते अलीराजपुर में कुछ टापुऑं पर दिन बिता रहे सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों की जिंदगी में उम्मीद को छोड़कर सब कुछ है. गरीबी, भूख, कुपोषण, बेरोजगारी और इन सबसे उपजी उनकी लाचारी की क्या कोई सुध लेगा? बृजेश सिंह की रिपोर्ट यह कहानी मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे गांवों की है जिनके रहवासी युद्ध...

भोजन का अधिकार जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस लिहाज से प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागतयोग्य है। पिछले दो दशकों में भारत में भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। 1991 में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तब प्रति व्यक्ति भोजन की खपत 178 किलोग्राम थी, जो 2003 में...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने राज्य में किसानों को धान खरीद में 270 रुपये का बोनस देने की माग की है। जोगी ने शुक्रवार को यहा एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री रमन सिंह को चुनाव के दौरान की गई अपनी घोषणा के अनुरूप किसानो को धान की खरीदी पर 270 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह बात याद...

नई दिल्ली। किसानों के दबाव में सरकार ने दो सप्ताह के भीतर ही अपना फैसला पलटते हुए प्याज निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। इससे प्याज और महंगा हो सकता है। प्याज निर्यात से रोक हटाने का यह फैसला भी उसी मंत्रियों के उसी अधिकारप्राप्त समूह [ईजीओएम] ने लिया है, जिसने इस पर रोक लगाई थी। राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्याज को लेकर सरकार दोहरे दबाव से गुजर रही थी। प्याज...