खास बात • किसी प्रांत से उसी प्रांत में और किसी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में पलायन करने वालों की संख्या पिछले एक दशक में ९ करोड़ ८० लाख तक जा पहुंची है। इसमें ६ करोड़ १० लाख लोगों ने ग्रामीण से ग्रामीण इलाकों में और ३ करोड़ ६० लाख लोगों ने गावों से शहरों की ओर पलायन किया। # • पिछले एक दशक को आधार मानकर अगर इस बात की गणना करें कि किसी वासस्थान को छोड़कर कितने लोग दूसरी जगह रहने...
More »SEARCH RESULT
मिड डे मील (एमडीएमएस) योजना
खास बात • मिड डे मील योजना की शुरुआत साल 1995 में हुई लेकिन अधिकतर राज्यों ने इस योजना के नाम पर मासिक आधार पर कच्चा अनाज देना शुरु किया। अदालत ने २८ नवंबर २००२ को इसका संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि बच्चों को योजना के तहत पकाया हुआ भोजन दिया जाय।"# •मिड डे मील योजना का संशोधन और परिमार्जन साल 2004 के सितंबर में हुआ और इसे सार्विक कर दिया गया।...
More »यूनियन बजट व अन्य नीतिगत कदम
[inside] पढ़िए 2024-25 के अंतरिम बजट की महत्त्वपूर्ण बातें [/inside] बजट के बारे में सामान्य जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक कीजिये। 2024-25 के बजट भाषण के लिए यहाँ और यहाँ क्लिक कीजिये। संसद की पूरी कार्यवाही देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये। बजट से जुड़ी भारत सरकार की वेबसाइट को हिंदी में देखने के लिए यहाँ और अँगरेजी में देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये। 01 फरवरी को केन्द्रीय वित्त मंत्री...
More »शोध और विकास
खास बात • तेलहन, मक्का,पाम ऑयल और दालों से संबद्ध तकनीकी मिशन को चलते हुए दो दशक गुजर चुके हैं।दाल, पाम ऑयल और मक्का को साल १९९०-९१,१९९२ और १९९५-९६ में इस सिशन के अंतर्गत लाया गया।मिशन के अंतर्गत १९८६ से तेलहन का उत्पादन विशेष रुप से शुरु हुआ और उसमें बढ़ोत्तरी हुई है फिर भी देश में खाद्य तेल की जितनी मांग है उसकी तुलना में देश में तेलहन का उत्पादन कम हो रहा है।.* • दालों का उत्पादन दशकों से ठहराव का शिकार है।इससे संकेत मिलते हैं कि दालों के उत्पादन वृद्धि का...
More »सार्वजनिक वितरण प्रणाली
[inside]'एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक' का पहला संस्करण[/inside] जारी. सामान्य श्रेणी में ओड़िशा ने व विशेष राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा ने किया टॉप. 5 जुलाई, को दिल्ली में आयोजित खाद्य मंत्रियों के सम्मलेन में देश के खाद्य मंत्री श्री पियूष गोयल ने इस रिपोर्ट ('एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक') को किया जारी.(अंग्रेजी में यहाँ से पढ़िए) NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक असल में NFSA को लागु करने के लिए...
More »