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टैक्स से बचने को 1540 शिक्षक बन गए कैंसर रोगी

बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में तैनात कुछ शिक्षकों ने टैक्स बचाने के फेर में बड़ा फर्जीवाड़ा कर डाला। दस-बीस नहीं, अब तक 1540 ऐसे शिक्षक चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने खुद को या पत्नी को गंभीर कैंसर रोगी बता दिया और इलाज के नाम पर टैक्स में छूट का दावा किया। दो सौ से अधिक शिक्षकों ने पत्नी को विकलांग बता दिया और उसके लंबे इलाज के नाम पर...

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प्राथमिक शिक्षकों के तबादले पंचायतीराज करेगा

जयपुर.राज्य में इस बार प्राथमिक सैटअप के पंचायतीराज शिक्षकों के तबादले पंचायतीराज विभाग करेगा। पिछली बार दोनों विभागों में टकराहट के कारण शिक्षकों के तबादलों को लेकर भारी असमंजस रहा था और अंत में तबादले शिक्षा विभाग ने किए थे। शिक्षामंत्री बृजकिशोर शर्मा ने बताया कि पंचायतीराज विभाग के तहत आने वाले प्राथमिक शिक्षकों के तबादले शिक्षा विभाग नहीं करेगा। इसे लेकर किसी प्रकार का विरोध और असमंजस नहीं है। शर्मा ने बताया...

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कितना मुफ्त कितना अनिवार्य- विजय विद्रोही

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में शिक्षा के अधिकार कानून की वैधानिकता बरकरार रखते हुए देश के हर गरीब बच्चे की उम्मीदें जगाई हैं। शिक्षा के अधिकार को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में करीब दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 65 प्रतिशत केंद्र और 35 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी। जिस देश में छह से चौदह वर्ष तक की उम्र के...

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अब हिंदी या मराठी में नहीं पढ़ पाएंगे नौनिहाल!

नागपुर. कॉन्वेंट व निजी स्कूलों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रही मनपा स्कूलों ने भी अब इन्हें टक्कर देने का निर्णय लिया है। आगामी शैक्षणिक सत्र से मनपा पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम आरंभ करने जा रही है।   मराठी व हिंदी माध्यम अब नहीं होंगे। अंग्रेजी माध्यम शुरू होने के बाद पाठ्यक्रम में मातृभाषा (मराठी-हिंदी) का सिर्फ एक विषय रहेगा। शेष सभी विषय अंग्रेजी में होंगे।   प्रतिस्पर्धा के चलते शहर में महानगरपालिका...

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अब बिहार में नई नियमावली के तहत होगी शिक्षकों की बहाली!

पटना। नई शिक्षक नियोजन नियमावली में राज्य शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार को दंडात्मक अधिकार मिलेंगे। पहले प्राधिकार के निर्णय की अवहेलना की शिकायतें मिलती थीं। इसे देखते हुए नई नियमावली में प्राधिकार को अतिरिक्त अधिकार दिए जा रहे हैं। ये बातें शिक्षा विभाग के प्रवक्ता आरएस सिंह ने गुरुवार को कहीं। उन्होंने कहा कि नई नियमावली में प्राधिकार को दोषियों पर 25 हजार रुपये तक आर्थिक दंड लगाने और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा का...

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