साल दर साल उर्वरक सब्सिडी के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसके तहत कंपनियों के बजाए अब किसानों को सीधे उर्वरक सब्सिडी देने की पहल की जा रही है। वर्ष 2012-13 के बजट में वित्तमंत्री ने मोबाइल आधारित फर्टिलाइजर सब्सिडी योजना को लागू करने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत डीलरों के जरिए किसानों तक उर्वरक सब्सिडी पहुंचायी जाएगी। किसानों को पहली किश्त...

भोपाल। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी और इस प्रक्रिया के संचालन के लिए रिजर्व बैंक ने मंगलवार को 5.900 करोड. रुपए की साख-सीमा जारी कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने कुल 11 हजार करोड़ रुपए की मांग की थी। रिजर्व बैंक ने पहली किश्त के बतौर फिलहाल अप्रैल माह की खरीद के लिए यह राशि दी है। आगे जैसे-जैसे जरूरत पडे़गी और धनराशि दी...

पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है. सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों...

रायपुर.राज्य में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।   छत्तीसगढ़ के महालेखाकार पीसी मांझी ने संवाददाताओं को बताया कि खनिज निगम ने भटगांव-2 कोल ब्लॉक को 552 रुपए प्रति मिट्रिक टन दर की रॉयल्टी पर आवंटित किया, जबकि समान क्वालिटी के...

मुजफ्फरपुरः मध्याह्न् भोजन योजना को राज्य सरकार ने हाइटेक कर दिया है. अब प्रधानाध्यापकों व प्रभारी प्रधानाध्यापकों, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, मदरसा, मकतब, संस्कृत विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित सभी शिक्षा केंद्रों में मध्याह्न् भोजन की समीक्षा नये सिरे से प्रतिदिन होगी. विद्यालयों के प्रभारी को प्रति दिन मध्याह्न् भोजन से संबंधित जानकारी मोबाइल फोन से मध्याह्न् योजना पटना को देनी है. साथ ही एसएमएस भी करेंगे. जानकारी नहीं देने वाले...