जयपुर। राजस्थान में पाठ्यक्रम बदलाव का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। अब सामने आया है कि पाठ्यक्रम बदलते समय कक्षा आठ की पुस्तक से सूचना के अधिकार (आरटीआई) से संबंधित पाठ भी हटा दिया गया है। स्वयंसेवी संगठनों ने इस बारे में मुख्य सचिव को पत्र लिख कर आपत्ति दर्ज कराई है। राजस्थान में 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था। देश में ऐसा करने वाला राजस्थान पहला...
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स्कूलों में ड्रॉप आउट: प्राथमिक में यूपी, उच्च प्राथमिक-सेकेंडरी में जम्मू-कश्मीर आगे
स्कूलों में ड्रॉप आउट एक गंभीर समस्या बनी हुई है। चाहे सरकारी स्कूल हो या निजी देशभर में ड्रॉप आउट के मामले में नॉर्थ-ईस्ट के राज्य सबसे आगे हैं। उत्तर भारत में प्राथमिक में यूपी तो उच्च प्राथमिक और सेकेंडरी में जम्मू-कश्मीर सबसे आगे हैं। सत्र 2013-14 में प्राथमिक वर्ग में 19.41 फीसदी और उच्च प्राथमिक में 17.86 फीसदी बच्चों ने नागालैंड में सबसे अधिक स्कूल छोड़ा। सेकेंडरी में ओड़िसा...
More »गर्मी की छुट्टियों में भी सूखाग्रस्त राज्यों में छात्रों को मिलता रहे मिड-डे मील: SC
देश के सूखा पीड़ित राज्यों में स्कूली छात्रों को अब भूखा नहीं रहना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा है कि देश में सूखे की मार झेल रहे इलाकों में स्कूली बच्चों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी मिड डे मील मुहैया किया जाता रहे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना(मनरेगा) का बकाया पैसा जल्द...
More »आयकर का दायरा बढ़ाना ही होगा-- मधुरेन्द्र सिन्हा
बीती सदी के नब्बे के दशक में जब नरसिंह राव और उनके सुयोग्य मंत्री मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, तब समृद्धि का एक दौर आया। उसके साथ ही करोड़पतियों की कतार बढ़ती गई। लंबी-लंबी कारें, बड़े-बड़े अपार्टमेंट और गहनों के चमकते शोरूम आम हो गए। देश में बढ़ते अरबपतियों की तादाद की खबरें दुनिया भर में सुनाई पड़ने लगीं। इन सब के बावजूद आयकर देने...
More »सूखे पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, राज्य और केंद्र को दिए कड़े निर्देश
सूखे पर सख्त रुख अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्द मनरेगा का पैसा जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मनरेगा ठीक से लागू नहीं है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि गर्मी की छुट्टियों में भी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल की ओर से मिड डे मील योजना के अंतर्गत भोजन उपलब्ध कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा...
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