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शहद और केमिकल से बना रहे थे 4 नामी कंपनियों के नकली सिरप

गुना। शहर में बड़ी दवा कंपनियों के नकली सीरप भारी मात्रा में बरामद हुई हैं। मंगलवार को ड्रग इंस्पेक्टर ने एक कंपनी विशेष की नकली दवा बनाने की शिकायत पर कैंट क्षेत्र के मुंशीपुरा में एक बंद कमरे का ताला तोड़कर कार्रवाई की तो भारी मात्रा में खाली और भरी शीशी देख ड्रग इंस्पेक्टर भी चौंक गए। यहां एक नहीं बल्कि चार कंपनियों की सीरप नकली तैयार की जा रही...

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सूखा प्रभावित महाराष्ट्र में 10 दिन देर से पहुंचा मानसून, राज्य के 90% इलाकों में बारिश

मुंबई.सूखे से परेशान महाराष्ट्र में 10 दिन की देरी के बमानसून पहुंच गया है। रविवार को सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित इलाके मराठवाड़ा में भी बारिश हुई। वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक राज्य के 90 फीसदी इलाकों में मानसून एक्टिव हो गया है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के गोवा, दक्षिण कोंकण, मध्य महाराष्ट्र ,मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, साउथ- ईस्ट उत्तर प्रदेश ,बिहार के अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पहुंच...

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इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट--- 'वंचित भारत की एक तस्वीर'

क्या कभी आपने सोचा कि देश के शहरों में झुग्गी बस्तियां कितनी हैं, उनमें रहने वाले कौन हैं और झुग्गी-बस्तियों में इनका रहना जीना कैसा है ?अगर नहीं, तो नीचे लिखे तथ्यों पर गौर कीजिए!   देश में तकरीबन साढ़े तैंतीस हजार झुग्गी-बस्तियों होने के अनुमान हैं, महज एक दशक यानी 2001 से 2011 के बीच झुग्गी-बस्तियों में दलित आबादी में 31 फीसद का इजाफा हुआ है. कुछ राज्यों की झुग्गी-बस्तियों की...

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समृद्धि की शर्त समाज सुधार-- आकार पटेल

संयुक्त राष्ट्र प्रति व्यक्ति वार्षिक सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) के हिसाब से देशों की एक सूची जारी करता है. इसमें भारत 150वें स्थान पर है. हमारी प्रति व्यक्ति सालाना जीडीपी 1,586 डॉलर है. इसका मतलब यह हुआ कि औसत भारतीय हर महीने 8,800 रुपये मूल्य का सामान और सेवाएं उत्पादित करता है. भारत से निचले स्तर पर खड़े देशों में यमन (1,418 डॉलर), पाकिस्तान (1,358 डॉलर), केन्या (1,358 डॉलर), बांग्लादेश...

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भ्रष्टाचार के पैमाने पर सब समान-- राजदीप सरदेसाई

महाराष्ट्र और पूरे देश में सत्ता का रियल एस्टेट से विवादास्पद रिश्ता रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण एक वाकया बताते हैं कि एक बार उन्होंने मुंबई में बहुमंजिला पार्किंग और अधिक प्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) संबंधी जमीन के नियम बदलने का प्रयास किया, उद्‌देश्य था अधिक पारदर्शिता लाना। जब प्रस्ताव रखा गया तो कैबिनेट की बैठक में चुप्पी छा गई। चव्हाण ने कहा, ‘कैबिनेट के मेरे कुछ...

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