नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। देश में चल रहे खनिजों के अवैध खनन से सबक लेते हुए सरकार अब झारखंड, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ की खदानों में खनन नियमों के उल्लंघन की जांच में तेजी लाएगी। खान मंत्रालय के अधीनस्थ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने अगली तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान झारखंड, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में किसी एक जगह की खदानों में निरीक्षण का लक्ष्य बनाया है। आईबीएम के...
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19 करोड़ की आबादी के लिए नहीं मिल रहे 27 लोग
नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। देश में अल्पसंख्यकों की आबादी करीब 19 करोड़ है। इस वर्ग से संबंधित सरकारी कामकाज के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में 93 पद स्वीकृत हैं लेकिन इतने अधिकारी व कर्मचारी भी केंद्र सरकार को मिल नहीं पा रहे हैं। इनमें से 27 पद अब भी खाली पड़े हैं। अल्पसंख्यकों, खास तौर से मुसलमानों की तालीम, तरक्की, सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर खास फोकस...
More »अंतरराष्ट्रीय कृषि संस्थान बनाने की कवायद
पानीपत। कृषि निदेशालय ने हरित क्रांति के जनक डा. नारमन बोरलाग की याद में प्रदेश में एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान बनाने की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि इस संस्थान के लिए दूसरे प्रदेश भी दावेदारी जता रहे हैं। चंडीगढ़, दिल्ली व हिसार से आई आला अधिकारियों की टीम ने पानीपत के छाजपुर खुर्द, कवी और धर्मगढ़ गांव में अंतरराष्ट्रीय संस्थान बनाने के लिए जगह का मुआयना किया है। संस्थान के निर्माण के लिए धनराशि मैक्सिको से...
More »25 साल बाद यह कैसा इंसाफ!
नई दिल्ली [विष्णु गुप्त]। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि भोपाल गैस काड के आठ अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी ठहराया है, उन्हें दो-दो साल की सजा सुनाई है या अब भोपाल गैस काड के पीड़ितों को न्याय मिल ही गया। अहम यह है कि भोपाल गैस काड के अभियुक्तों को दंडित करने में 25 साल का समय क्यों और कैसे लगा? न्याय की इतनी बड़ी सुस्ती और कछुआ चाल। क्या गैस...
More »बीपीएल कार्ड से देश भर में मिलें सुविधाएं
नई दिल्ली। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को एक महत्वपूर्ण सलाह दी है। कोर्ट ने कहा है कि गरीबी रेखा के नीचे [बीपीएल] वाले परिवारों को उनके राज्य ही नहीं, बल्कि देश के किसी भी हिस्से में सरकारी अस्पतालों से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाए। अदालत ने सरकार से कहा है कि इसके लिए बीपीएल कार्ड को पूरे...
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