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खुदरा महंगाई सितंबर में 7.41%, 5 माह का रिकॉर्ड स्तर

सत्य हिंदी, 13 अक्टूबर महंगाई अब फिर से रिकॉर्ड बनाने लगी है। सितंबर महीने के लिए आज खुदरा महंगाई का आँकड़ा आया और यह पाँच महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है।  भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7.41 प्रतिशत हो गई है। यह अप्रैल के बाद से सबसे अधिक है। अगस्त महीने में यह 7 प्रतिशत थी। उससे पहले के तीन महीनों में महंगाई कम होती हुई दिखी थी। तब सरकार...

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33 फीसदी से अधिक नुकसान वालों को मुआवजा, कई जिलों में सर्वे के लिए बाढ़ निकलने का इंतजार

डाउन टू अर्थ, 12 अक्टूबर उत्तर प्रदेश में करीब एक सप्ताह से जारी बरसात का सिलसिला अभी टूटा नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ग्रस्त हो गए हैं जहां रेस्क्यू का काम जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 24 जिलों में फसल नुकसान के आकलन के आधार पर मुआवजे का ऐलान किया है। इन 24 जिलों में 3.56 लाख किसानों की पहचान हुई है जिनकी फसल...

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कर्नाटक: कॉफी बागान मालिक ने दलित कामगारों से मारपीट की, पंद्रह दिनों तक बंधक बनाकर रखा

द वायर, 12 अक्टूबर  कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में एक कॉफी बागान के मालिक जगदीश गौड़ा पर दलित समुदाय के 16 कामगारों के साथ मारपीट करने और उन्हें कई दिनों तक बंद रखने का आरोप लगाया गया है. एनडीटीवी के मुताबिक, गौड़ा और उनके बेटे तिलक के खिलाफ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2015 और भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं के तहत 11 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक,...

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2035 तक दुनिया की आधी मूंगे की चट्टानों को खतरनाक परिस्थितियों का करना पड़ेगा सामना

डाउन टू अर्थ, 12 अक्टूबर मानवजनित गड़बड़ी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारी चुनौतियां खड़ी कर रही है। अगर जलवायु परिवर्तन बेरोकटोक जारी रहा तो पृथ्वी के लिए एक और बुरी खबर है। एक नए शोध से पता चला है कि दुनिया भर के आधे मूंगे की चट्टानें या कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र केवल 12 सालों में हमेशा के लिए खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात...

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देश में 29 में से 2 सूचना आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय, सतर्क नागरिक संगठन ने तैयार की रिपोर्ट

सतर्क नागरिक संगठन ने 11 अक्टूबर को जारी की प्रेस विज्ञप्ति कल (12 अक्टूबर,2022) भारत में आरटीआई अधिनियम कार्यान्वयन के 17 साल पूरे हो जाएंगे। कानून में लाखों लोगों को सूचना प्राप्त करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार दिया है। आरटीआई कानून के तहत, सूचना आयोग अंतिम अपीलीय प्राधिकरण हैं। सूचना आयोग केंद्रीय स्तर (केंद्रीय सूचना आयोग–सीआईसी)और राज्यों (राज्य सूचना आयोग) में स्थापित किए गए हैं। सतर्क नागरिक संगठन ने...

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