भारत के विधि आयोग की 195वीं रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित 'जजेज (इन्क्वाॅयरी) बिल, 2006' का उद्देश्य एक ऐसे न्यायिक मंच की स्थापना करना था, जो जजों के विरुद्ध शिकायतों से निबट सके. चार वरिष्ठ जजों का इसका सदस्य होना था. इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि जिस मामले में महाभियोग की जरूरत न हो, उसमें चेतावनी, परामर्श, फटकार, न्यायिक कार्यों से अलगाव या निजी या सार्वजनिक...

पिछले कुछ दिनों से भारतीय मर्दों या लड़कों के वहशीपन के किस्से मीडिया में छाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पुरुष अचानक जानवर बन गए हैं। दुधमुंही बच्चियां, छोटी-बड़ी लड़कियां और यहां तक कि बूढ़ी औरतें भी पूरी तरह से भारतीय समाज में कभी सुरक्षित नहीं रही हैं। भारतीय संस्कृति की महानता के कुछ पैरोकारों के इन दावे पर कि इसके लिए तेजी से बढ़ती पाश्चात्य मूल्यों की...

भोपाल। प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग से दिव्यांगों के लिए मिलने वाली पेंशन वितरण व्यवस्था लालफीताशाही की शिकार हो गई। पेंशन पाने के लिए बड़ी संख्या में दिव्यांग दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। राजधानी सहित जबलपुर, दमोह, छतरपुर और सागर में भी पेंशन के कई प्रकरण अटके पड़े हैं। राजधानी भोपाल की एक दिव्यांग युवती के परिजनों को पेंशन संबंधी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में करना मुसीबत बन गया। उस...

न्यूयॉर्क टाइम्स में आठ अप्रैल को प्रकाशित रिपोर्ट ‘इंडियाज बिग ब्रदर प्रोग्राम' यह धारणा बनाने की कोशिश है कि जैसे भारत आधार के रास्ते एक ‘ऑरवेलियन राज्य' में तब्दील हो रहा हो। सच तो यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा बायोमीट्रिक प्रौद्योगिकी वाला यह मंच (आधार)1.2 अरब लोगों को अपनी पहचान ऑनलाइन बनाने की क्षमता देने के साथ ही, उन्हें वांछित हिस्सेदारी हासिल करने और अपने अधिकारों का इस्तेमाल...

बिलासपुर। हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी के परिजन को आर्थिक तंगी इतनी है कि उसकी मौत होने पर अंतिम संस्कार करने के लिए भी रकम जुटाना मुश्किल हो गया। इसके चलते सूचना के बाद परिजन ने जेल प्रशासन से गुहार लगाई कि नियमानुसार उसकी अंत्येष्टि कर दी जाए। उनकी हालत को देखते हुए जेल प्रशासन ने कफन-कफन कराया। मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र के ग्राम पदमपुर निवासी...