नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर करते हुए...

रायपुर. प्याज के घटिया बीज सप्लाई करने के मामले में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटों पर लगा प्रतिबंध कृषि विभाग ने हटा लिया है। कंपनी ने पीड़ित किसानों को मुआवजे के रूप में बीज की दोगुनी कीमत दी है और इसके आधार पर कृषि विभाग को निलंबित किए गए लाइसेंस की बहाली के लिए आवेदन किया था। लाइसेंसिंग अथारिटी व अपर संचालक एमएस केरकेट्टा ने बताया कि किसानों ने कंपनी को एनओसी...

भारत सरकार एक ओर जब देश के गांवों में सेना और वायुसेना तैनात कर लोगों के संघर्ष को दबाने पर विचार कर रही है तो दूसरी ओर शहरों में कुछ विचित्र घटनाएं देखने में आ रही हैं। बीते 2 जून को मैंने मुंबई में कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (सीपीडीआर) द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। अगले दिन तमाम अखबारों और टीवी चैनलों पर इसकी सही कवरेज हुई। इसी दिन...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

पटना मानसून के लक्षण दिखते ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र भेज कर महामारी के सर्वाधिक आशंकाग्रस्त क्षेत्रों में अभी से बचाव कार्य चलाने के साथ ही आपदा प्रबंधन दल के गठन के निर्देश दिए हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के एओ अशोक कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया...