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सी.ए.ज़ी. की रिपोर्ट और नीतीशजी की चिंता

बिहार के वित्तीय हालात को दर्शाने वाली रिपोर्ट में - नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानि सी.ए.जी.- ने राज्य सरकार को आर्थिक लेखा- जोखा रखने के तौर तरीकों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एसी- डीसी बिल का जिन्न अब भी सरकार के गले की हड्डी बनी दिखाई देती है। कॉम्पट्रोलर ऐन्ड एकाउन्टेन्ट जनरल यानि सी.ए.जी. मार्च, 2010 तक खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो लेखा- जोखा...

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किसानों को तीन फीसदी ब्याज पर कर्ज

कानपुर। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कि सानों को सहकारिता ऋण एवं अधिकोषण योजना के तहत तीन प्रतिशत ब्याज की दर पर फ सली कर्ज मुहैया कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में यहां हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। इससे राज्य के लाखों कि सान लाभान्वित होंगे। मंत्रिपरिषद के निर्णय के मुताबिक , वर्ष 2011-12 से कि सानों को तीन लाख रुपए तक के...

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अधिग्रहण पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मानी गलती

नोएडा। किसानों की जमीन के अधिग्रहण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बैक फुट पर आ गया है। प्राधिकरण ने माना कि उनसे गलती हुई है। किसानों की जमीन के मामले पर किसानों के साथ बैठ कर बात की जाएगी। किसानों की जमीन को वापस करने के मामले पर प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है, जिसकी जानकारी पत्रकार वार्ता में प्राधिकरण के...

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किसानों को दिए 400 करोड़ के ऋण

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ मौसम में किसानों को खेती के लिए अब तक चार सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि चालू खरीफ मौसम में अब तक छत्तीसगढ़ के किसानों को खेती के लिए 403 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य की एक हजार 333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों...

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किसानों को साहूकार के चंगुल से छुड़वाएंगे बैंक

जालंधर। किसानों को साहूकारों के चुंगल से बचाने के लिए उन्हें जिले के बैंकों की तरफ से एक लाख रुपए तक की राशि के टर्म लोन मुहैया करवाए जाएंगे। यह लोन किसान को उसके द्वारा घोषणा-पत्र दिए जाने के बाद मिलेगा। यह जानकारी एडीसी (डी) सरोजनी गौतम शारदा ने वीरवार को समूह कामर्शियल बैंकों के जिला को-ऑर्डिनेटरों और लीड बैंक यूको के साथ हुई बैठक में दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार...

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