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मांसबंदी:यूपी में आधे से ज्यादा वैध बूचड़खानों पर भी तालाबंदी..

इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार फुल एक्शन में है। प्रशासन बीते पांच दिनों से लगातार अवैध बूचड़खानों को बंद करा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के आधे से ज्यादा वैध बूचड़खानों को भी अस्थायी रूप से बंद किया गया है। हालांकि, इन्हें बंद करने के पीछे इन बूचड़खानों का दिशा निर्देशों का पालन न करना बताया गया है। यूपी में 44 लाइसेंस बूचड़खानों में 26 को बंद किया गया...

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CAG की रिपोर्ट : बिहार विधानसभा में पेश, 10557 करोड़ हो गये लैप्स

पटना : वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार के बजटीय प्रावधान में से 10,557 करोड़ रुपये लैप्स कर गये. कुल बजट की 30 प्रतिशत राशि सरकार खर्च नहीं कर पायी. महालेखाकार की अोर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है. सीएजी की रिपोर्ट सोमवार को विधानसभा में पेश की गयी. इसके बाद महालेखाकर (आॅडिट) धर्मेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2015-16 में राज्य का...

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SC से मुस्लिम लॉ बोर्ड: तीन तलाक और बहुविवाह कोर्ट के दायरे में नहीं

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुसलमानों में प्रचलित तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह की प्रथाओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं विचारयोग्य नहीं हैं। साथ ही ये कोर्ट के दायरे में नहीं आते हैं। बोर्ड ने कहा कि इस्लामी कानून, जिसकी बुनियाद अनिवार्य तौर पर पवित्र कुरान एवं उस पर आधारित सूत्रों पर पड़ी है, की वैधता संविधान के खास प्रावधानों पर परखी...

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योगी बोले, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध बूचड़खानों पर सख्ती का संकेत देते हुए सोमवार को कहा कि, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। 17 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बूचड़खानों को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं। इससे पहले एनजीटी 12 मई 2015 को इस बारे आदेश दे चुका है। क्या कानून का पालन नहीं होना चाहिए ? हमने कोई नया कानून नहीं बनाया है। जो कानून...

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‘माननीयों’ को बस अपनी चिंता-- आशुतोष चतुर्वेदी

सांसदों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोत्तरी के फैसले और इसके तौर तरीके पर सवाल उठ रहे हैं. देश की सर्वोच्च अदालत ने जब इस पर सवाल उठाया, तो सांसदों को यह नागवार गुजरा और कुछेक सांसदों ने तो न्यायपालिका से दो टूक शब्दों में कहा कि वह अपनी सीमा में रहे. सांसदों की दलील थी कि अपना वेतन-पेंशन बढ़ाने का अधिकार उनके पास है और अदालतें इस विशेषाधिकार...

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