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लानत है ऐसे अस्पताल और ऐसी व्यवस्था पर-- अनुज कुमार सिन्हा

इन दाे खबराें आैर एक पत्र काे पढ़िए. पहली खबर : राजधानी रांची में एक पिता अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए अस्पताल-अस्पताल घूमता रहा. पैसे नहीं थे. पिता गिड़गिड़ाता रहा. अस्पताल ने इलाज नहीं किया. बेटे की माैत हाे गयी. दूसरी खबर : राजधानी रांची के एक स्कूल के एक छात्र ने पेट्राेल छिड़क कर आग लगा कर जान देने का प्रयास किया, क्याेंकि पढ़ाई के दबाव से वह...

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सुस्त रेंगती भारतीय ट्रेनें -- बिभाष

पहली फरवरी को वित्त मंत्री ने स्वतंत्र भारत में पहली बार रेल बजट को मुख्य बजट में शामिल करके पेश किया. रेल को बजट के भाग-क के पांचवें चैप्टर में इंन्फ्रास्ट्रक्चर शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है. बजट के इस हिस्से की शुरुआत में उन्होंने कहा कि रेल, रोड और नदियां हमारे देश की जीवन-रेखा हैं और इस संयुक्त बजट से उन्होंने आशा जगायी कि अब रेलवे, सड़क, जल...

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झारखंड-- राज्य के 37 बैंकों के 4642 करोड़ डूबने के कगार पर

रांची : झारखंड के 37 बैंकों के 4642.51 करोड़ रुपये डूबने के कगार पर हैं. बैंकों ने यह राशि विभिन्न लोगों, संस्थानों और कंपनियों को लोन के रूप में दी थी. पर बैंकों के ये पैसे वापस नहीं मिल पाये. बैंकों ने इस राशि को नन परफार्मिंग एसेट(एनपीए) घोषित कर रखा है. बैंकों ने इससे संबंधित ब्योरा सरकार को सौंपा है. राज्य में एनपीए की वृद्धि दर 13.18 प्रतिशत तक...

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चिकित्सा शिक्षा, सुविधाओं के विस्तार पर किए जाएंगे 2100 करोड़ रुपये खर्च

भोपाल। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और सुविधाओं के विस्तार पर सरकार करीब 2100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाएं मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इनमें रतलाम में 259 करोड़ 45 लाख, विदिशा में 265 करोड़ 31 लाख, शहडोल में 224 करोड़ 31...

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बजट में हुई अनदेखी का अर्थ-- डा. भरत झुनझुनवाला

वित्त मंत्री ने बजट में सरकार के पूंजी खर्चों को बढ़ाने की बात कही है. ग्रामीण सड़क एवं विद्युतीकरण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में निवेश बढ़ाया गया है. यह कदम सही दिशा में है. इस दिशा में पहली चुनौती कार्यान्वयन की है. एनडीए सरकार के अब तक के प्रथम तीन वर्षों में सरकार के पूंजी खर्चों में गिरावट आयी है. यह क्षम्य है, चूंकि बीत वर्षों में सरकार पर सातवें वेतन आयोग...

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