पटियाला. गेहूं के आगामी खरीद सीजन में पंजाब की नई अकाली-भाजपा सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य की तीन सरकारी फूड एजेंसियों पंजाब एग्रो फूड कापरेरेशन, पनसप और पंजाब वेयरहाउस कापरेरेशन के स्टाफ में सरकार की रिकवरी नीति के प्रति नाराजगी इसका कारण बन सकती है। इन एजेंसियों की संयुक्त रूप से गठित फूड ग्रेन एजेंसीज कोआर्डिनेशन कमेटी ने इस बारे में इस सप्ताह के अंत...

बीहड़ों में बागी होते हैं, डाकू तो पार्लियामेंट में होते हैं। फिल्म पान सिंह तोमर का यह डायलॉग सबकी जुबान पर है। आठ बार नेशनल चैंपियन रह चुके एथलीट पान सिंह तोमर सरकारी व्यवस्था में घिसकर अंतत: हथियार उठा लेता है और चंबल के बीहड़ों का कुख्यात डकैत बन जाता है। पलामू में 2001 में एक नक्सली श्याम बिहारी उर्फ विनय जी उर्फ सलीम ने आत्मसमर्पण किया था। उसे...

सरकार की ओर से विकास कार्यों की विभागीय जांच तो होती ही रहती है और इसकी सीमाएं भी अब स्पष्ट हो चुकी हैं। पर यदि विकास कार्यों की जांच और मूल्यांकन उस समुदाय की भागीदारी से की जाए, जिसके लिए ये कार्य किए जाते हैं, तो उसके कहीं बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर ग्रामीण विकास सुधारने के संदर्भ में तो सामाजिक अंकेक्षण के कुछ बहुत अच्छे उदाहरण, सरकारी व...

दार्जिलिंग पार्वत्य क्षेत्र, तराई व डुवार्स के चाय बागानों के मजदूरों की दयनीय दुर्दशा के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने को 20 संगठन व संस्थाएं आगे आई हैं। इन संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से 'नॉर्थ बंगाल राईट टू फूड कैंपेन' यानी 'उत्तर बंगाल भोजन का अधिकार अभियान' का बिगुल फूंका गया है। इसके तहत रविवार को एक इन संगठनों की ओर से हजारों चाय बागान मजदूरों को लेकर...

रोजगार के लिए अर्जी देने वाले लोगों को साल में प्रति दिन 100 रुपये की मजदूरी के हसाब से अधिकतम 100 दिन के काम की गारंटी देने वाले कार्यक्रम मनरेगा का योजना आयोग के सदस्य मिहिर शाह की आध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर कायाकल्प होने जा रहा है। उन सिफारिशें का जिक्र नरेगा-2.0 कहलाने वाले महात्मा गांधी नेशनल रुरल एम्पलॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005- ऑपरेशनल गाईडलाइन्स नामक...