पटना: दोपहर एक बजे लंच की घंटी बजी. बच्चों के सामने रोजाना की तरह खाना भी आ गया. कुछ बच्चे खाने की ओर लपके, लेकिन जैसे ही उन्हें लाइन में लगने को कहा गया, सभी एक-एक कर पीछे हटते गये. बच्चों ने कहा, खाना नहीं खाऊंगा. पूछे जाने पर हल्की-सी आवाज आयी-मां ने कहा, खिचड़ी नहीं खाना. इसके अलावा कोई जवाब नहीं मिला. यह स्थिति बुधवार को राजधानी के प्राथमिक...

प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री क्रिस्टोफ जेफरलॉट ने अपने लेख ‘कास्ट एंड राइज ऑफ माजिर्नलाइज्ड ग्रुप्स' में राजनीतिक रूप से शक्तिशाली रही अभिजन जातियों के वर्चस्व को चुनौती देते हुए मध्यवर्ती जातियों के उभार को सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर देखा है और इसे एक मूक क्रांति की संज्ञा दी है.   लेकिन क्या यह मूक क्रांति वास्तव में अपने लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है? क्या जाति आधारित राजनीति में साधन यानी...

बिहार में खरीफ की खेती अब भी वर्षा पर निर्भर है. सरकार हर साल कई करोड़ रुपये जल संसाधन पर खर्च करती है, लेकिन अब भी 93.6 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर जमीन में ही शुद्ध रूप से खेती होती है और केवल 33.57 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि ही सिंचित है. मॉनसून अगर साथ दे, तो किसानों का सौभाग्य और अगर वह दगा दे, तो...

अक्सर लोग किसी काम के न हो पाने के लिए संसाधनों का रोना रोते रहते हैं. लेकिन कुछ ऐसे सिरफिरे होते हैं जो जिस काम के पीछे जुट जाते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं. चाहे संसाधन उपलब्ध हो या न हो. ऐसी ही एक मिसाल शनिचरवा उरांव की है. सड़क हादसे में पांव गंवाने वाले शनिचरवा से जब घर और समाज के लोगों ने मुंह...

गांवों में आम आदमी को सस्ता, सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से 73 वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत बिहार में ग्राम कचहरी को भी कानूनी मान्यता दी गयी. छोटे-मोटे विवादों का निबटारा गांवों में हो, ताकि बड़ी अदालतों पर बोझ कम हो. इसी मकसद से ग्राम कचहरी का गठन किया गया. राज्य में इसके प्रप्रतिनिधि भी हजारों की संख्या में चुने गये. पंच-सरपंच संघ बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आमोद...