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राज्य की उपेक्षित शाखा है न्यायपालिका : न्यायमूर्ति गांगुली

नयी दिल्ली, आठ फरवरी (एजेंसी) टूजी स्पैक्ट्रम घोटाले के मामले में फैसला सुनाने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति एके गांगुली का मानना है कि न्यायपालिका राज्य की ‘उपेक्षित शाखा’ है। न्यायमूर्ति ने कहा कि सरकार ‘धन की कमी’ को बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति गांगुली ने पीटीआई से विशेष बातचीत में कहा, ‘‘मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि हमारे देश में न्यायपालिका राज्य की...

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जहरीली शराब मामले में मुआवजा देने के फैसले पर अंतरिम रोक

कोलकाता, छह फरवरी (एजेंसी) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दक्षिणी 24 परगना जिले में जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वाले 172 लोगों के परिजनों को दो दो लाख रुपए का मुआवजा देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर आठ हफ्ते की अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एन पटेल और न्यायमूर्ति एस चक्रवर्ती की पीठ ने दो जनहित याचिकाओं पर आज यह अंतरिम रोक लगायी। याचिकाओं में सरकार...

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ओड़िशा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 19 हुई, न्यायिक जांच के आदेश

कटक , आठ फरवरी (एजेंसी) ओड़िशा के जहरीली शराब हादसे में इलाज के दौरान 14 और लोगों की मौत के साथ आज मरने वालों की संख्या 19 तक पहुंच गई। इसके चलते राज्य सरकार को घटना की न्यायिक जांच का आदेश देना पड़ा । आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सोमवार की रात कटक जिले के महीधारपाडा क्षेत्र में देसी शराब पीने वाले 13 लोगों का उपचार इस समय कटक के एससीबी मेडिकल कालेज...

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विकास की बंद गली- भारत डोगरा

जनसत्ता 2 फरवरी, 2012 : हाल के वैश्विक संकट ने विश्व-स्तर पर लोगों को नए सिरे से आर्थिक नीतियों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है। अब आम लोग और विशेषज्ञ दोनों निजीकरण, बाजारीकरण और भूमंडलीकरण पर आधारित मॉडल की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं। आम लोगों की बेचैनी की अभिव्यक्ति सबसे प्रबल रूप में आक्युपाइ द वॉल स्ट्रीट आंदोलन के रूप में हुई है। दूसरी ओर, इस बार...

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बच्चों की मौत पर बंगाल के जवाब से एनसीपीसीआर ‘असंतुष्ट’, फिर भेजा पत्र

नयी दिल्ली, पांच फरवरी (एजेंसी) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग :एनसीपीसीआर: ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न अस्पतालों में बच्चों की मौत पर राज्य सरकार की ओर से दी गई रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए फिर से एक पत्र राज्य के मुख्य सचिव के नाम भेजा है, जिसमें विस्तृत जानकारी भेजने के साथ ही प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधारों की सिफारिश की गई है। एनसीपीसीआर की ओर से बीते गुरुवार को...

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