डाउन टू अर्थ, 12 अक्टूबर मानवजनित गड़बड़ी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारी चुनौतियां खड़ी कर रही है। अगर जलवायु परिवर्तन बेरोकटोक जारी रहा तो पृथ्वी के लिए एक और बुरी खबर है। एक नए शोध से पता चला है कि दुनिया भर के आधे मूंगे की चट्टानें या कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र केवल 12 सालों में हमेशा के लिए खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात...
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नीम के पत्ते से तैयार करें जैविक खाद, मिलेगा बेहतर उत्पादन, पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद
दैनिक जागरण, 11 अक्टूबर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना खेती बारी करना असंभव सा होता जा रहा है। कीटनाशकों के प्रयोग से तैयार होने वाली फसल का सेवन करने से मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। इससे उबरने के लिए काशीपुर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जैविक खेती करने की दिशा में कदम उठाया गया है। जैविक खेती करने से...
More »कीड़े लगने से सूखने लगी हाइब्रिड धान की बालियां:दाने नहीं लगे, लगातार दो दिन से बारिश हुई किसानों की फिक्र बढ़ी
दैनिक भास्कर, 8 अक्टूबर वनांचल क्षेत्र में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हाइब्रिड धान में कीट का प्रकोप बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है। वहीं हल्के किस्म के धान में इन कीटों का प्रकोप कम है। ज्यादातर किसान अधिक फसल उत्पादन करने के लिए हाइब्रिड धान लगाए गए हैं। धान के पौधों की जड़ों में कीटों का प्रकोप बढ़ने से बालियां...
More »गुजरात: अवैध रेत खनन के आरोपी के हमले में आरटीआई कार्यकर्ता घायल, बेटे की मौत
द वायर, 07 अक्टूबर गुजरात के कच्छ जिले में अवैध रेत खनन के आरोपी एक व्यक्ति ने अपनी एसयूवी कार से एक आरटीआई कार्यकर्ता के स्कूटर को टक्कर मार दी. इस हमले में आरटीआई कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गए, जबकि उनके 24 वर्षीय बेटे की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि यह घटना तीन अक्टूबर की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि लखपत तहसील के...
More »मुफ्त अनाज स्कीम से कैसे गुजरात-हिमाचल प्रदेश के चुनावों में फ़ायदा उठा सकती है भाजपा
दिप्रिंट, 07 अक्टूबर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) से चुनावी राज्य गुजरात में आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को फायदा पहुंचने की उम्मीद है. सरकारी आंकड़ों से यह बात सामने आई है. इस योजना को पिछले सप्ताह अगले तीन महीने यानी दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सरकारी आंकड़ों के दो सेटों का विश्लेषण – 2020 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों...
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