चंडीगढ़. अकाली-भाजपा सरकार की आटा-दाल योजना में इस महीने 15.56 लाख परिवारों को राशन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वितरण के लिए केंद्रीय खरीद एजेंसियों द्वारा ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई दाल खराब है। लिहाजा यह अभी तक बंदरगाहों पर ही पड़ी हुई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव ने बताया कि दालें आयात करने वाली एजेंसियों को लिख दिया गया है और यदि वे दाल का नया लॉट नहीं देंगी...

भोपाल. ‘मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।’ यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है। कमेटी ने सितंबर...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश और बिहार में किसान अपना गेहूं समर्थन मूल्य से कम पर बेचने को मजबूर हैं। केंद्रीय खाद्य एजेंसी एफसीआइ के हाथ पीछे खींच लेने से किसानों की हालत और भी तंग हो गई है। एफसीआइ ने उत्तर प्रदेश में मुट्ठी भर भी अनाज नहीं खरीदा है। उसके खरीद केंद्रों में ताला पड़ा हुआ है। किसानों की इस बदहाली के बीच केंद्रीय खाद्य राज्यमंत्री केवी थॉमस पूरे...

शिमला। हिमाचल में भी ऐसे अन्ना हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। उनकी इस लड़ाई में अंतत: भ्रष्टाचारियों को मुंह की खानी पड़ी। पेश हैं ऐसे कुछ चेहरे जिन्होंने जनहित के लिए आवाज उठाई.. हौसले से उजागर हुई मनरेगा की धांधली कमला देवी, घरेलू महिला, मंडी मंडी के पंडोह कस्बे के सरहांडा गांव की कमला देवी ने 2007 में मनरेगा के खिलाफ प्रदेश में पहली एफआईआर दर्ज करवाई थी। कमला देवी को...

बीते महीने शिलांग में हुए सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि आरटीआई का कानून शासन में पारदर्शिता,जवाबदेही और जनता की भागीदारी की एक नई राह खोल रहा है। और अब ,नागरिक संगठनों द्वारा सरकारी लोकपाल बिल के विकल्प के रुप में जो मसौदा तैयार किया गया है उससे इस बात पर मुहर लग गई है। भ्रष्टाचार निरोधी जन लोकपाल बिल के नाम से...