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छत्तीसगढ़: सूखा राहत के नाम पर केंद्र से मिले सिर्फ 395.31 करोड़ रुपए

रायपुर। नईदुनिया राज्य ब्यूरो छत्तीसगढ़ को सूखा राहत के नाम पर केंद्र सरकार ने झुनझुना पकड़ा दिया है। राज्य ने प्रदेश के 21 जिले की 96 तहसीलों को खरीफ सीजन में सूखाग्रस्त घोषित किया था। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने सूखा राहत के लिए विभिन्न मद में 4401 करोड़ रुपए की सहायता का प्लान भेजा था। केंद्र की टीम ने सूखा प्रभावित तहसीलों का दौरा भी किया। अब...

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मध्यप्रदेश: सरकार ने डिफॉल्टर किसानों का 2600 करोड़ किया माफ

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि ऋण के डिफाल्टर किसानों का 2600 करोड़ रुपये ब्याज माफ करने का फैसला किया है। वहीं एक लाख की आबादी पर हर शहर में नई तहसील होगी। शिवराज कैबिनेट की आज हुई बैठक में ये अहम फैसले किए गए। कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एक लाख की आबादी पर अब शहर में तहसील बनेगी। तहसील...

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भारत में कुल 4 लाख से ज्‍यादा भिखारी, एक जगह ऐसी भी जहां केवल दो, जानिए अन्‍य का हाल

भारत में चार लाख 13 हजार 670 भिखारी हैं। दो लाख 21 हजार 673 इनमें पुरुष हैं, जबकि एक लाख 91 हजार 997 महिलाएं हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल में भिखारियों और बेघरों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। तकरीबन चार लाख भिखारियों में 81 हजार सिर्फ पश्चिम बंगाल में रहते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी भी है, जहां सिर्फ दो भिखारी हैं। यह जगह लक्षद्वीप है। ये सारे दावे...

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गुजरातः शौचालय बनाने में करोड़ों का भ्रष्टाचार, 19 के खिलाफ मामला दर्ज

अहमदाबाद। गुजरात में शौचालय घोटाला सामने आया है। नगरपालिका अधिकारियों और एनजीओ की सांठगांठ से 6752 शौचालय बनाने का ऑर्डर पास कराने के काम में ये फर्जीवाड़ा हुआ। अफसरों ने मौके पर तो केवल 3354 शौचालय बनवाए और फर्जी बिल पेश कर कुल 2.75 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है। इस मामले में एन्टी करप्शन ब्यूरो अहमदाबाद ने ओखा नगरपालिका के चीफ आफिसर व सात संगठनों के पदाधिकारी सहित 19 लोगों...

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इस स्वायत्तता से क्या होगा -- रोहित कौशिक

हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जेएनयू, बीएचयू, एएमयू समेत देश के बासठ उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार पांच केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इक्कीस राज्य विश्वविद्यालयों, चौबीस डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा दो निजी विश्वविद्यालयों को अपने फैसले लेने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि इन संस्थानों की शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखने के...

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