पटना। यह अजीब है कि बिहार में 1200 करोड़ से ज्यादा के हुए चावल घोटाले पर एनडीए सरकार के मुखिया नीतीश कुमार क्यों खामोश हैं? 900 करोड़ के पशुपालन घोटाले पर लालू प्रसाद की सरकार को जाना पड़ा था। सूचना के अधिकार के तहत मुहैया कागजातों के आधार पर यह बात स्थापित हो गयी है कि करोड़ों के चावल मिल मालिक, अधिकारी और लुटेरे चुग गये। भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस...

पटना: सूबे में शनिवार को हर प्रखंड में शिविर लगा कर इंदिरा आवास के लिए राशि वितरण की घोषणा की गयी थी, पर अधिकारियों व तंत्र (सिस्टम) की सुस्ती से अधिकतर जगहों पर इंदिरा आवास के लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए पैसा नहीं मिल पायेगा. यह तब होगा, जब राशि के अभाव में दो बार तिथि बदली गयी. सारण जिले में राशि पहुंची है, लेकिन रिलीज ऑर्डर नहीं गया है....

जनसत्ता 5 जून, 2013: दलितों के अधिकारों की जानकारी हासिल करने के लिए सूचनाधिकार के तहत डाले गए आवेदन पर जानकारी मिलने में कितना वक्त लगता है? यों तो नियत समय में जानकारी मिल जानी चाहिए, मगर आप गुजरात जाएं तो वहां कम से कम तीन साल का वक्त जरूर लग सकता है और वह भी तब जब आप सूचना हासिल करने के लिए राज्य के सूचना आयोग के आयुक्त...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। देश की आर्थिक विकास दर ही पिछले एक दशक के तलहटी पर नहीं पहुंची है, बल्कि इसके साथ आम जनता की कमाई पर भी गहरी चपत लगी है। सकल घरेलू उत्पाद [जीडीपी] की विकास दर के हिसाब से देखें तो वर्ष 2012-13 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में महज तीन फीसद की वृद्धि हुई है। जबकि इसके पिछले वर्ष यह वृद्धि दर 4.7 फीसद थी। इस...

वित्तीय वर्ष 2012-2013 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च तिमाही) में भारत की जीडीपी ग्रोथ 4.8 फीसदी रही है। वित्त वर्ष 2012 की जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.1 पर्सेंट रही थी। जबकि वित्त वर्ष 2012-2013 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.7 पर्सेंट रही थी। वित्त वर्ष 2013 की बात करें तो भारत की जीडीपी ग्रोथ घटकर 5 पर्सेंट हो गई है, जो वित्त वर्ष 2012 में 6.2 पर्सेंट थी। प्रधानमंत्री...