जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो एक दी हुई अवधि में किसी देश में उत्पादित, आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। यह एक आर्थिक संकेतक भी है जो देश के कुल उत्पादन को मापता है। देश के प्रत्येक व्यक्ति और उद्योगों द्वारा किया...

नई दिल्‍ली। देश को आजाद हुए 68 साल पूरे हो गए हैं। इन वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था बन गई है। तेजी से हुई आर्थिक प्रगति का लोगों की आमदनी पर भी सीधा असर हुआ है। आजादी के समय साल 1947 में जहां प्रति व्‍यक्ति आय केवल 249.6 रुपए सालाना थी। उसमें रिकॉर्ड 200 फीसदी तक की बढ़ोत्‍तरी हुई है। साल 2015 तक यह बढ़कर सालाना...

वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे...

गुजरात के पाटीदार आंदोलन को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है. मंडल कमीशन की सिफारिशें कार्यान्वित किये जाने के पूर्व ही गुजरात में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य समुदायों के लिए भी आरक्षण लागू हो चुका था.  बख्शी कमीशन द्वारा चिह्न्ति सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए गुजरात में 1970 के दशक में 10 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण भी दिया गया. इसमें...

संसद का सत्र लोक-अपेक्षाओं को पूर्ण करने का एक मंच होता है। संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही सरकार संविधान में संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन करती है। विपक्ष भी जन-आकांक्षाओं पर सरकार को काम करने के लिए बाध्य करने का एक माध्यम है। पर कांग्रेस की हठधर्मिता के कारण विपक्ष की यह भूमिका फिलहाल कमजोर हुई दिखती है। लगभग सत्रह हजार नागरिकों ने अपने हस्ताक्षरों के साथ अपील जारी की...