नई दिल्ली: [सुरेंद्र प्रसाद सिंह], उत्तर प्रदेश और बिहार में घूम-घूम कर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी अगर वहां की राज्य सरकारों पर केंद्र के धन का ठीक से उपयोग न करने का आरोप लगा रहे हैं तो वह पूरी तरह से गलत भी नहीं है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र से वित्तीय मदद लेने में दोनों राज्यों ने परहेज ही रखा है। पिछले कुछ सालों में इन राज्यों में नई सिंचाई परियोजनाओं का शुरू होना तो...

बदायूं। ग्रामीणों को गांव में ही काम मुहैया कराने के लिए चलाई जा रही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में नये वित्तीय वर्ष के लिए 131 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। अधिकाधिक मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए इस साल 70 लाख मानव दिवस सृजित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बेरोजगार ग्रामीणों को घर बैठे रोजगारों मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार यह महत्वाकांक्षी योजना चला रही है। इसके अच्छे...

देश के कई राज्य जल्द ही मल्टीपर्पस (बहुद्देश्यीय) सहकारी सभाओं के मामले में पंजाब के तर्ज पर काम करते नजर आएंगे। देश की सहकारी संस्थाओं के प्रमुख प्रतिनिधियों व केंद्र सरकार के सहकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पिछले सप्ताह अपने पंजाब दौरे के दौरान यहां प्राइमरी कृषि सहकारी सभाओं को मल्टीपर्पस सहकारी सभाओं के रूप में बदले माडल से काफी प्रभावित हुए। उल्लेखनीय है कि पंजाब ने अपनी सहकारी सभाओं को अधिक उपयोगी बनाने...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सस्ते गल्ले की दुकानों से सबके लिए अनाज उपलब्ध कराने से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। विपक्ष की मांग को नकारते हुए कृषि व खाद्य मंत्री शरद पवार ने कहा कि सभी परिवारों को रियायती अनाज देने से खाद्य सब्सिडी बहुत बढ़ जाएगी, जिसका बोझ सरकार उठाने की हालत में नहीं है। सभी के लिए सस्ते गल्ले की दुकान यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली [पीडीएस] से अनाज देने पर सरकार को 7...

नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। आलमारी या मेज की दराज में पड़े पुराने मोबाइल का क्या करें? पुरानी वाशिंग मशीन और फ्रिज को यूं कबाड़ी को तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन समझ नहीं आता कि इनका करें क्या? इलेक्ट्रानिक उपकरणों के बारे में ऐसे कई सवालों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ई-कबाड़ पर नियमों की नई नकेल कसने की तैयारी कर रही सरकार अब यह सुनिश्चित करने जा रही है कि उपकरण बनाने और...