डॉ राजवीर शर्मा आइएआरआइ पूसा इंस्टीटयूट में बतौर प्रिंसिपल साइंटिस्ट(एग्रोनॉमी-ब्रीड कंट्रोल) कार्यरत हैं. पेश है खाद्य सुरक्षा और किसानों की समस्या पर पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह से विशेष बातचीत : सरकार का दावा है कि खाद्य सुरक्षा कानून गरीबों के लिए है, इस लिहाज से मात्र 67 फीसदी लोगों को इसके दायरे में रखा गया है? इसका क्या मतलब हुआ क्या यह माना जाये कि देश में 67 फीसदी गरीब...

मैनपुरी/आगरा। अब मैनपुरी के विकास खंड सुलतानगंज के सरकारी स्‍कूल में दलिया में छिपकली पाई गई। चावल के साथ छिपकली भी पक गई थी। इस मिड डे मील को खाने के बाद 22 बच्‍चे उल्‍टी करने लगे।    बीमार बच्‍चों को गुरुवार को प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र में भर्ती करवाया गया। यह सूचना मिलने के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा है। ग्रामीणों ने बीएसए को घेर लिया। शुक्रवार को भी सुबह से बीएसए...

एक जमाने से बाजरा गरीबों की सेहत का रखवाला माना जाता रहा है और अब जर्नल ऑव न्यूट्रीशन में प्रकाशित एक अध्ययन से इस बात की पुष्टी हुई है कि बाजरे की कई नई किस्मों में आयरन की मात्रा कई गुना बढ़ायी जा सकती है। मान्यता रही है कि बाजरे में अन्य अनाजों की तुलना में आयरन की मात्रा 10 फीसद ज्यादा होती है और आयरन की कमी से ग्रस्त...

करनाल . यमुना नदी के पश्चिम में किसानों के लिए कानून कुछ और जबकि पूर्व में कुछ और। हमारे किसानों पर तो साठी धान उगाने पर बैन है, जबकि यूपी के किसान आसानी से धान पैदा कर करनाल की अनाज मंडी में बेच रहे हैं। खास बात यह है कि वे हरियाणा-यूपी बार्डर पर लगे पुलिस नाके के बीच से यह फसल...

महाराष्ट्र के मेढ़ा गांव का उदाहरण बताता है कि स्वाभिमान और स्वावलंबन के साथ आजीविका का अवसर मिले तो नक्सलवाद से जूझते इलाकों में खुशहाली का नया अध्याय शुरू हो सकता है. अतुल चौरसिया की रिपोर्ट. महाराष्ट्र के गढ़चिरोली की सबसे बड़ी पहचान फिलहाल यही है कि यह नक्सल प्रभावित जिला है. आदिवासी और जंगल की बहुलता वाले इस जिले की धनौरा तहसील में एक गांव है मेढा. मेढा और लेखा...