विमलेश मिश्र, जमशेदपुर : ये दूसरों की गंदगी साफ करते, मगर खुद नारकीय जीवन जी रहे हैं। गंदगी साफ करते-करते चर्म, टीबी व कुष्ठ जैसे असाध्य रोग इन्हें घेर लेते हैं। अनुसूचित जाति के हैं, मगर सुविधा कुछ को ही। पहले सफाई के लिए सरकार या कंपनी से नौकरी मिल जाती थी, अब ठेकेदार से मिलने वाली मजदूरी पर जीवन टिका है। संसद ने कानून बना सिर पर मैला ढोने...

इंदौर. प्रदेश के नागरिकों के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें विशिष्ट पहचानपत्र (यूआईडी) के साथ अब राशन कार्ड भी मिलेगा। यूआईडी केंद्र बनवा रहा है लेकिन उसके साथ राशन कार्ड देने का निर्णय प्रदेश सरकार ने किया है। यूआईडी बनाने की शुरुआत इंदौर से होगी जिसका काम गुरुवार से होना है। पहले चरण में प्रदेश सरकार से संबंधित कर्मचारियों के यूआईडी बनाए जाएंगे। संभवत: मार्च माह से सामान्य लोगों के यूआईडी बनाएंगे।...

हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

हमने तंत्र और उसे चलाए रखने वाले लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सूचना के अधिकार कानून की पैरवी की थी, परन्तु जब सरकार इसे लागू करने के लिये जिम्मेदार आयोगों में नौकरशाहों को नियुक्त करने लगती है तब हमें चौकन्ना हो जाना चाहिये. अपने सेवाकाल के करीब तीस सालों या 12775 दिनों में तंत्र के हिस्से के रूप में काम करते हुये जिन लोगों ने उसे गैर जवाबदेह बनाया,...

नई दिल्ली। स्पेक्ट्रम घोटाले की जेपीसी जांच कराने की विपक्ष की मांग के जवाब में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद की लोक लेखा समिति [पीएसी] के समक्ष पेश होने की अभूतपूर्व पेशकश करते हुए सोमवार को कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के 83वें महाधिवेशन के दूसरे दिन सिंह ने कहा, ' पिछले साढ़े छह साल से इस महान देश के प्रधानमंत्री के...