रायपुर। छत्तीसगढ़ में चालू रबी मौसम में किसानों को खेती के लिए 143 करोड़ रूपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि चालू रबी मौसम में छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक खेती के लिए 143 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। राज्य शासन की नीति के तहत किसानों को खरीफ फसलों की तरह रबी फसलों की...
More »SEARCH RESULT
किसानों की जमीन रखने की कोशिश पर विस में हंगामा, वाकआउट
भोपाल. प्रदेश के 55 लाख किसानों की कृषि भूमि और अपेक्स बैंक की 17 अरब रुपए की सपंत्ति गिरवी रखकर विदेशी एजेंसी से बिना ब्याज का कर्ज लेने के प्रस्ताव पर सोमवार को विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। नाबार्ड और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से खारिज हो चुके इस प्रस्ताव को देशद्रोह बताते हुए विपक्ष ने विधायकों की समिति से जांच की मांग की। अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने कहा कि सरकार ने जांच...
More »आम बजट 2011-12: खास-खास बातें
नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था के वैश्विक आर्थिक संकट से पूर्व की स्थिति में पहुंचने का जिक्र करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2011-12 के लिए आम बजट पेश करते हुए भाषण की शुरुआत की। अपने शुरुआती भाषण में मुखर्जी ने कहा, 'हम उच्च विकास और चुनौतियों से भरपूर एक महत्वपूर्ण वर्ष के अंत में है। वर्ष 2010-11 में विकास दर अच्छी रही। अर्थव्यवस्था...
More »नहीं दिया ब्याज, तो केंद्र को रोक देंगे धान की आपूर्ति : रमन
नई दिल्ली.केंद्र सरकार अगर समय पर धान उठाव के बदले लिए ब्याज की राशि का भुगतान करने का आश्वासन नहीं देती है, तो छत्तीसगढ़ के किसान धान की आपूर्ति बंद कर देंगे। तल्ख अंदाज में यह बात मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री केवी थॉमस से कही। मुलाकात के दौरान डॉ. सिंह ने दो टूक कहा कि केंद्र सरकार के हिस्से का ३क् लाख टन धान उपार्जन, उसकी मीलिंग और...
More »किसानों के ब्याज अनुदान में कटौती
जयपुर. प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा किसानों को सस्ते ब्याज (7 प्रतिशत) पर कर्ज देने के वादे से केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिए हैं। उसने वित्त वर्ष के बीच में ही अचानक सहकारी बैंकों को ब्याज राहत के एवज में दिए जाने वाले 2 प्रतिशत अनुदान को घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सहकारी बैंकों को इस संबंध में सर्कुलर भेजकर नए प्रावधान...
More »