सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 से 2011 के बीच हुए सभी 218 कोयला ब्लॉक आवंटनों को मनमाना और गैरकानूनी करार देते हुए, सरकारी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे चार ब्लॉकों को छोड़, अन्य 214 आवंटनों को रद्द कर दिया है. बीते 25 अगस्त को अदालत ने कहा था कि 14 जुलाई, 1993 के बाद से हुए कोल-ब्लॉक आवंटनों में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है और राष्ट्रीय संपत्ति गलत तरीके से...

शैबाल गुप्ता जाने-माने अर्थशास्त्री और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) के सदस्य सचिव हैं. पिछले दिनों इलाहाबाद स्थित गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट ने उन्हें 29वें ‘गोविंद बल्लभ पंत मेमोरियल लेक्चर' में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था. इस अवसर पर बोलने के लिए उन्होंने जो विषय चुना, उसका शीर्षक था- ‘आइडिया ऑफ द हिंदी हार्टलैंड'. हिंदी में इसे ‘हिंदी प्रदेश की धारणा' कहा जा सकता है. इस...

सुप्रीम कोर्ट ने 194 कोयला खदानों का आवंटन अवैध ठहराने का ऐतिहासिक फैसला जरूर किया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि देश और देशवासियों को इसकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है। इन खदानों से कोयले का खनन नहीं हुआ तो देश अंधेरे में डूब सकता है, स्टील और सीमेंट जैसे ऊर्जा पर आश्रित क्षेत्र चरमरा सकते हैं। कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हड़कंप है। सियासी...

कोयला खदान आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने साल 1993 से लेकर 2010 के बीच की केंद्र सरकारों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की आवंटन-प्रक्रिया में कथित निष्पक्षता और पारदर्शिता की कलई खोल दी है। शीर्ष अदालत ने इस बीच के 218 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को अवैध बताया है। इस फैसले ने उस बदतर स्थिति का खुलासा किया है, जिसमें ‘क्रोनी कैप्टिलिज्म' और ‘कमजोर नेतृत्व' एक स्तर पर...

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार को गंगा की सफाई के बारे में उसके चुनाव घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सवाल किया कि इस बारे में तत्काल जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। अदालत ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते के भीतर 2500 किलोमीटर लंबी इस पवित्र नदी को प्रदूषणमुक्त कराने की कार्ययोजना का खाका पेश करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति तीरथ सिंह...