भोपाल। अब प्रदेश का हर पटवारी हाईटेक होगा। उसका अपना ई-मेल एड्रेस होगा जिस पर हर सूचना और दिशा-निर्देश का आदान-प्रदान किया जाएगा। पटवारी से लेकर पीएस तक सीयूजी से जुड़ेंगे। इंटरनेट से निकाली गई खसरा नकल वैध होगी। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को राजसात कर लिया जाएगा। विशेष अभियान चलाकर छोटे-मोटे विवाद के मामले निपटाए जाएंगे। सीमांकन में निजी ठेकेदारों की मदद ली जाएगी। राजस्व...
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दो सिरदर्द का एक इलाज
चीन के साथ तनाव और माओवादियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों ने पिछले कुछ हफ्तों से अखबारों की काफी सुर्खियां बटोरी हैं। हालांकि इन दोनों मसलों का एक दूसरे से जुड़ाव नहीं दिखता, लेकिन ये दोनों तब एक साथ केंद्र में आ जाते हैं जब हम आर्थिक विकास व मानव विकास के मुख्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पहले चीन की बात करते हैं। वैश्विक आर्थिक प्रभाव, कूटनीतिक पहुंच, सैन्य शक्ति व...
More »निर्णायक कार्रवाई, निशाने पर आदिवासी!
नई दिल्ली [इरा झा]। नक्सलियों पर निर्णायक कार्रवाई को लेकर सरकार इस बार गंभीर नजर आ रही है, मगर उसकी तैयारी अब भी अधूरी ही दिखाई पड़ रही है। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के लगातार आ रहे बयानों से ऐसा लगता है कि अब कभी भी नक्सल पीड़ित सात राज्यों में उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस बीच ऐसे विज्ञापनों के दौर भी चल रहे हैं, जिनसे...
More »18 साल से बिजली को तरसता स्कूल
इंदौर. भरोसा करना मुश्किल है लेकिन हकीकत यही है कि इंदौर जैसे महानगर का एक सरकारी स्कूल 18 साल से बिजली को तरस रहा है। वहां पंखा है, ट्यूब लाइट है लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह कि कनेक्शन के लिए जो एप्लीकेशन बिजली विभाग को देना है वह इतने समय से शिक्षा विभाग में ही घूम रही है। ऐसा क्यों है इसका माकूल जवाब...
More »भूख का बढ़ता भूगोल
भारत में जब से आर्थिक उदारीकरण आया है, एक अद्भुत विरोधाभास उदारवादियों में देखने को मिला है। जहां भारत में कई जगह अभ्युदय हो रहा है। वहीं हालात 20 साल से ज्यादा खराब होते गए हैं। खासकर लोगों की खुराक कम हुई है। सिर्फ जिंदा रहने के लिए लोग इस देश में भोजन ग्रहण कर रहे हैं और इसका मूल कारण जनसंख्या का बढ़ना नहीं है, जैसा कि अनुमान लगाया...
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