मुंबई बांबे हाईकोर्ट ने पशुहत्या मामले पर राज्य सरकार की भूमिका को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने मुंबई मनपा प्रशासन को अवैध ढंग से होने वाले पशु हत्या के विरोध में कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अवैध ढंग से होने वाली पशुओं की हत्या पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। खुली जगह पर पशुओं को काटने पर मनाई है। फिर भी उन्हें...

नयी दिल्लीः संसद की स्थायी समिति ने न्यायपालिका को प्रस्तावित लोकपाल कानून से बाहर रखने की सिफारिश करने का फैसला किया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समिति ने केन्द्र सरकार के ग्रुप ए के तहत आने वाले 80 हजार कर्मचारियों और ग्रुप बी के तहत आने वाले 1.5 लाख कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाने की सिफारिश करने का मन बनाया है. समिति ने झूठी शिकायत करने वालों...

पटना। बिहार सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और कदम बढ़ाते हुए सशक्त लोकायुक्त के गठन का फैसला किया है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे समाजसेवी अन्ना हजारे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रदेश में सशक्त लोकायुक्त के गठन के वादे को पूरा करना है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को मजबूत लोकायुक्त अधिनियम के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस मामले में 22 नवंबर तक...

मुख्यमंत्री कार्यालय सहित ज्यादातर विभागों में देरी से जवाब, गोलमोल जवाब या जवाब ही न देने का रवैया सूचना के अधिकार को सबसे पहले लागू करने वाले राजस्थान में इस अधिकार को बेमानी बना रहा है. शिरीष खरे की रिपोर्ट बीते 11 अक्टूबर यानी सूचना के अधिकार कानून के छह साल पूरे होने से ठीक एक दिन पहले एक नये स्थान और अवसर पर वही पुराना वाकया. हरियाणा के हिसार...

किस तरह जयपुर में 1500 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को प्रशासनिक अधिकारियों और बड़े रसूख वालों की आवासीय कॉलोनी में बदलने के लिए एक नहीं बल्कि दर्जनों नियम तोड़े गए. शिरीष खरे की रिपोर्ट जयपुर के पॉश इलाके से गुजरते हुए शहर को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है जेएलएन मार्ग. यहां जमीनों के भाव आसमान छूते हैं. यहीं गुलाबी शहर के सबसे कीमती इलाके जवाहर सर्किल से सटी है...