प्रदेश के स्थानीय निकायों की खराब आर्थिक स्थिति और इस कारण बंद हो चुके विकास कार्यो को गति देने के लिए 13वें वित्त आयोग ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। इसी के मद्देनजर ने निकायों को अगले पांच वर्षो के लिए लगभग 1300 करोड़ रुपए का अनुदान देना मंजूर किया है, जो पिछले आयोग से लगभग पांच गुना अधिक है। प्रदेश की 184 स्थानीय निकायों में से लगभग 170 नगरपालिकाएं इस समय...

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की न्यायमूर्ति (रिटा.) वाधवा की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में पीडीएस में व्याप्त भारी खामियों की तरफ इशारा किया है। समिति का कहना है कि पीडीएस के तहत खाद्यान्न के उपार्जन और वितरण की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है और इससे गरीबों को ना के बराबर फायदा हो रहा है। समिति ने पीडीएस व्यवस्था की...

अस्सी के दशक की शुरुआत से ही एक अकेले व्यक्ति के शांत प्रयासों ने ऐसे ग्रामीण आंदोलन की नींव रखी जिसने उत्तराखंड की बंजर पहाड़ियों को फिर से हराभरा कर दिया। सच्चिदानंद भारती की असाधारण उपलब्धियों को सामने लाने का प्रयास किया संजय दुबे ने। (तहलका-हिन्दी से साभार) शायद ही कुछ ऐसा हो जो संच्चिदानंद भारती को उफरें खाल के बाकी ग्रामीणों से अलग करता हो। ये तो जब वो...

जम्मू [गुलदेव राज]। बदलते जमाने में महिलाएं हर क्षेत्र में प्रवेश कर सबको हैरान कर रही हैं। अब तो औरतें बड़े-बड़े पदों पर भी अपनी दस्तक दे रही हैं। आजादी के 62 सालों बाद आज स्कूल, कालेज, अस्पतालों, विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों की छोटी बड़ी सब नौकरियों में औरतों की अच्छी भागीदारी नजर आती है। मगर जम्मू-कश्मीर में तो औरतों ने नौकरियों में पुरुषों का पत्ता ही काटने का मन बना लिया है।...

पंचकूला [राजेश मलकानिया]। 'द राइट आफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009' को भले ही केंद्र सरकार ने एक अप्रैल को मंजूरी दे दी है, परतु इसकी सफलता पर सवालिया निशान लगा हुआ है। सरकार द्वारा पारित इस कानून में बीपीएल राशन कार्ड होल्डरों के बच्चों को पढ़ाना प्राइवेट स्कूलों को अनिवार्य कर दिया गया है। देश में सरकारी स्कूलों से ज्यादा प्राइवेट स्कूल हो गए है। प्राइवेट स्कूल संचालक अपने रोजगार पर...